तेल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने पर मिलेगा मृत्युदंड

भारत में पेट्रोलियम पदार्थो की पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त करने के दोषियों को न्यूनतम दस साल की सजा तथा अधिकतम मृत्यदंड के प्रावधान वाले  पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन विधेयक को राज्यसभा की ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई […]

मिर्चपुर के दलितों के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हिसार जिला कलेक्टर को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मिर्चपुर के दलितों की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और हिसार के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। हरियाणा के हिसार ज़िले के मिर्चपुर गाँव में […]

दलित अत्याचार पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की सदस्यता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने हरियाणा के हिसार जिले में पिछले महीने आगजनी के बाद अपने गांव से निकाले गए 150 दलित परिवारों की […]

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने सूचना देने से मना किया: सूचना आयोग ने जानकारी देने कहा

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पर्यावरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को जनता के प्रति जवाबदेह माना है। आयोग ने कहा है कि इस आधार पर कमेटी को वन्य जीव अधिनियम के […]

पावर ऑफ़ अटॉर्नी का ‘तोड़’ निकालने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने

उच्चतम न्यायालय ने जमीन-जायदाद की बिक्री में पावर ऑफ अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और राजस्व सचिवों को कोई रास्ता तलाशने के लिए कहा है। देश की […]

न्यायालय में दायर याचिकाओं का जवाब, खुद अधिकारियों को ही देना होगा

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये हैं कि हरियाणा के सभी अधिकारियों को न्यायालय में दायर याचिकाओं का जवाब खुद ही देना होगा न कि उनकी तरफ से जूनियर अधिकारी जवाब न्यायालय में […]

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

उच्चतम न्यायालय ने एक लड़की से बलात्कार और आत्महत्या को उसकाने के आरोपी व्यक्ति को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस व्यक्ति पर कथित रूप से लड़की के […]

वर्दी में अपराध करने वालों के साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी में अपराध करने वालों की तरफ से समझौते के आधार पर FIR खारिज करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा […]

भूमि अधिग्रहण के लिए बताना होगा जरूरत का आधार

सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सरकार जनहित में आपात जरूरत को आधार बनाकर भू मालिकों की आपत्तियां सुनने से नहीं बच सकती है। उसे आपात जरूरत का उचित आधार देना होगा […]

हाईकोर्ट जज के घर पर 15 लाख रूपये का पैकेट भेजा गया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर बुधवार को 15 लाख रुपए का पैकेट पहुंचाने के मामले में पुलिस ने शनिवार को तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, […]