विमान यात्रियों की सूची, सूचना अधिकार के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने नौसेना के एक पूर्व अधिकारी की अर्जी नामंजूर करते हुए यह फैसला दिया है कि विमान यात्रियों की सूची सूचना अधिकार के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती क्योंकि इस […]

जजों के पति-पत्नियों को विदेशी दौरे पर दैनिक भत्ते के मामले में सरकार-सुप्रीम कोर्ट आमने सामने

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को कहा है कि चीफ जस्टिस और अन्य जजों के पति-पत्नियों को विदेशी दौरे पर दैनिक भत्ते दिए जाते रहे है। अदालत ने सरकार का वह तर्क भी खारिज कर […]

विदेश गई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पत्नी को भी चाहिए सरकारी पैसे से दैनिक भत्ता

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चीफ जस्टिस के साथ पिछले साल दो देशों की यात्रा पर गई उनकी पत्नी को दैनिक भत्ता देने के लिए कहा है। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की ओर से […]

आयकर रिटर्न व चिकित्सा रिकॉर्ड जैसी निजी सूचनाएँ, ‘सूचना का अधिकार’ कानून के तहत नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कि यदि सार्वजनिक हित न जुड़ा हो तो आयकर रिटर्न और चिकित्सा रिकॉर्ड सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में नहीं आते। एक अमेरिकी लेखक की लिखी पंक्तियों का उद्धरण […]

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दफ़्तर भी ‘सूचना का अधिकार’ क़ानून के तहत

दिल्ली उच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने फ़ैसला सुनाया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दफ़्तर के लिए भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून के तहत सूचना देना अनिवार्य […]

न्यायाधीश या उसके किसी भी फैसले पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को आरटीआई के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी न्यायाधीश या उसके किसी भी फैसले पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन […]

एक ऐतिहासिक फैसला: मुख्य न्यायाधीश भी सूचना के अधिकार कानून के अर्न्तगत

एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का […]

मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया -उनका कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने कहा है कि उनका कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर है। बालाकृष्णन ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर आरटीआई कानून लागू […]

15 साल से चले आ रहे मुकद्दमे अगले तीन साल में खत्म!? जजों की संपत्ति को लेकर जल्द ही विधेयक भी

भारत के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का कहना है कि जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और इसके लिए सरकार जल्द ही संसद में विधेयक लाएगी। उन्होंने न्यायपालिका में सुधारों की भी बात […]

वर्तमान कानून के तहत संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे जज

संपत्ति का ब्योरा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान कानून को देखते हुए जज अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि सूचना का दुरुपयोग हो सकता है। […]