कानून पढ़ने की उम्र सीमा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

कानून की पढ़ाई के लिए दाखिले की अधिकतम उम्र सीमा तय करने का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बार काउंसिल आफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विभिन्न हाई कोर्ट में […]

समलैंगिकता को मान्यता मिलेगी!?

केंद्र, भारतीय दंड संहिता की उस विवादास्पद धारा को खत्म करने पर विचार कर रहा है जिसमें समलैंगिकता को आपराधिक कृत्य माना गया है। खबरों के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को खत्म […]

संवैधानिक मामलों के निपटारे के लिए स्थाई संविधान पीठ बनाने की वकालत

विधि आयोग ने संवैधानिक मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक स्थाई संविधान पीठ बनाने की वकालत की है। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए आर लक्ष्मणन ने बताया कि शीर्ष कोर्ट में […]

विवादास्पद मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो गवाहों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग

म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की की पार्टी ने कहा है कि नेता के वकीलों ने देश के सैन्य शासन पर इस बात के लिए जोर डाला है कि वे सू की […]

10 पुरूषों का बलात्कार करने वाली महिला पर मुकद्दमा

एक रूसी महिला पर 10 पुरुषों को दवाई देकर बेहोश करने और फिर उनसे बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। उसके खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। बत्तीस वर्षीय इस महिला का नाम […]

सरबजीत सिंह की मौत की सजा के खिलाफ दया याचिका पर सुनवाई स्थगित

पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत की सजा के खिलाफ दया याचिका पर सुनवाई 24 जून तक स्थगित कर दी है। उसे पाकिस्तान में बम विस्फोट के आरोप में मौत की […]

पहचाने जाने के बाद गाड़ी का नंबर, मेक बदल दिया: अब पुलिस कहती है गाड़ी, गड़करी की नहीं!

महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की कार में एक बच्ची की हत्या के केस में 18 जून को पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि कार किसी और की थी। जजों ने मामले की […]

छत्तीसगढ़ इनकम टैक्स के प्रकरणों की सुनवाई बिलासपुर में शुरू

छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स के प्रकरणों की सुनवाई 15 जून से बिलासपुर में शुरू हो गई। दो सदस्यीय बेंच सोमवार से शुक्रवार तक दो हफ्ते प्रकरणों का निराकरण करेगी। रोजना 15-20 प्रकरण सुने जाएंगे। बेंच […]

लंबित मामलों की बढ़ती तादाद से निपटने हेतु निचली अदालतों के हर मुकदमे के लिए तीन साल का वक्त तय!

सुनवाई के लिए लंबित मामलों की बढ़ती तादाद से निपटने के इरादे से दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के सभी जजों को हर मुकदमे के लिए तीन साल का वक्त तय करने को कहा है। […]

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पुलिसकर्मियों की सेवाएं नियमित करने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को असम में अनुबंध पर काम कर रहे करीब 1300 विशेष पुलिसकर्मियों (पूर्व सैनिकों) की सेवाएं नियमित करने के सुझाव पर विचार करने को कहा है। न्यायालय का मानना है कि […]