पांड्या हत्याकांड की दोबारा जांच की याचिका खारिज

gujarat high court

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री हरेन पांड्या की हत्या की दोबारा जांच की मांग करने वाली एक याचिका  6 फरवरी को खारिज कर दी। अदालत ने व्यवस्था दी कि इस सिलसिले में […]

राजनेताओं, बाबूओं के खिलाफ मुकदमे में समय सीमा तय

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी मंत्री,  लोकसेवक, सरकारी मुलाजिम पर मुकद्दमा चले या न चले इसकी इजाजत के लिए समयसीमा तय होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने […]

CBI को सुविधाएं नहीं देने पर गुजरात सरकार को फटकार

गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को सीबीआई को उचित बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एम आर शाह ने राज्य सरकार से पूछा कि वह पिछले […]

‘आदर्श’ घोटाले पर सख्त हुई अदालत, सीबीआई को मिली ‘डेडलाइन’

बहुचर्चित आदर्श आवास घोटाले में सीबीआई आठ सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी। इसके अलावा इस घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण फाइल गायब होने के मामले में वह चार सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी। इस […]

हकीकत में कोई सामान नहीं खरीदा: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल समेत तीन को कैद

तीस हजारी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वीके माहेश्वरी ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस राव को दो वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। राव ने रक्षा मंत्रालय के स्टोर के लिए […]

टाइटलर के मामले में फिर से सीबीआई को नोटिस

दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीके खन्ना की एक अदालत ने सीबीआई को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें निचली अदालत द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में पूर्व केंद्रीय […]

सीबीआई जांच पर अविश्वास जताना अनुचित -दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम की ब्रिकी में केंद्रीय संचार मंत्री ए राजा की कथित भूमिका की सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पर निगरानी करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अदालत ने […]

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को नोटों की माला: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को नोटों की माला पहनाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। […]

नौकरी में वरिष्ठता का निर्धारण, तदर्थ सेवावधि पर विचार कर नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण उसकी तदर्थ सेवावधि पर विचार कर नहीं किया सकता। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय […]

भ्रष्टाचार का बोलबाला चारों ओर, सजा सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी एजेंसियों की ज़रूरत: मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने 12 सितम्बर को कहा कि नरेगा सहित गरीबों और दलितों के उत्थान के इरादे से शुरू की गयी लगभग सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं बिचौलियों और दलालों के चंगुल […]