राजनेताओं, बाबूओं के खिलाफ मुकदमे में समय सीमा तय

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी मंत्री,  लोकसेवक, सरकारी मुलाजिम पर मुकद्दमा चले या न चले इसकी इजाजत के लिए समयसीमा तय होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने […]

मौत की सजा पर, क्षमा याचिकाओं का बिना विलंब फैसला करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी विलंब के उन लोगों की क्षमा याचिकाओं पर फैसला करे जिन्हें अदालतों ने मौत की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश […]

जस्टिस दिनकरण का कमाल: एक घंटे में 500 जमानतें, 25 दिनों में 2,25,000 मुकद्दमे निपटाए!

दो दिन पहले, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला का एक दिलचस्प लेख जागरण में पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने बताया था कि विवादों में चल रहे जस्टिस दिनकरण पर तमिलनाडु में सात सौ एकड़ […]

केन्द्रीय मंत्री पर अग्रिम जमानत के मामले पर हाईकोर्ट जज को प्रभावित करने का आरोप

एक आपराधिक मामले में मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को केंद्रीय मंत्री द्वारा कथित रूप से प्रभावित करने की कोशिश के मामले ने गुरुवार को संसद में तूल पकड़ा। विपक्ष ने इस मंत्री को […]

15 साल से चले आ रहे मुकद्दमे अगले तीन साल में खत्म!? जजों की संपत्ति को लेकर जल्द ही विधेयक भी

भारत के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का कहना है कि जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और इसके लिए सरकार जल्द ही संसद में विधेयक लाएगी। उन्होंने न्यायपालिका में सुधारों की भी बात […]

जी ई वाहनवती भारत के नये अटार्नी जनरल

वरिष्ठ अधिवक्ता गुलाम ई. वाहनवती को भारत का नया अटार्नी जनरल बनाया गया है। वे पिछली सरकार में सॉलिसिटर जनरल थे तथा उन्होंने मिलन कुमार बनर्जी का स्थान लिया है। परंपरा का निर्वहन करते हुए […]

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने को कानून की चेतावनी के साथ जजों के वेतन बढ़ाने का विधेयक पास

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर न्यायपालिका को कठोर संदेश देने के साथ, लोकसभा ने न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का विधेयक 19 फरवरी को मंजूर कर लिया। विधि एवं न्याय मंत्री हंसराज भारद्वाज ने लोकसभा में माना […]

न्यायाधीशों को नववर्ष का उपहार

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नए साल का तोहफा देते हुए उनके वेतन में तीन गुना बढोतरी करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक अध्यादेश […]

देश की 6 हाईकोर्ट में, एक भी महिला न्यायाधीश नहीं

कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने संसद को बताया है कि देश के विभिन्न हाईकोर्टोमें 44 महिला जज कार्यरत हैं, जबकि कुल पद 610 न्यायाधीशों के हैं। उधर, सुप्रीमकोर्ट में 21 कार्यकारी पद हैं, लेकिन एक […]

उच्चतम न्यायालय ने संघीय एजेंसी की याचिका पर जल्दी सुनवाई से मना किया

उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन की मांग करने वाली एक याचिका पर जल्दी सुनवाई करने का आग्रह ठुकरा दिया कि संसद पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर रही […]