तलाक होगा कुछ और आसान

अगर ये साबित कर दिया जाए कि शादीशुदा जीवन अब नर्क बन गया है औऱ उस का टूटना ही बेहतर है तो शादी का रिश्ता ढोना नहीं पड़ेगा। हिन्दू विवाह कानून में इस तरह के […]

सड़क दुर्घटना पीड़ित को तत्काल मुआवजा दिलाने पेट्रोल-डीजल उपकर लगाने का सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने

सड़क दुर्घटना के शिकार हर पीड़ित को तत्काल मुआवजा दिलाने के लिए सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोड एक्सीडेंट उपकर लगाने का सुझाव दिया है ताकि तकनीक में फंस कर […]

आवास की साजसज्जा हेतु मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी का फायदा केवल नए जजों को ही

केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को आवास की साजसज्जा हेतु मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी संबंधी एक स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को आवास की साजसज्जा के मिलने […]

राजस्थान की नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण में अवरोध

राजस्थान हाई कोर्ट ने उस क़ानूनी संशोधन पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार ने हाल में महिलाओं के लिए पालिका संस्थाओं में आरक्षण की ये व्यवस्था की थी। हाई कोर्ट ने 17 सितम्बर को […]

बाल विवाह पर नया कानून न लाने, पुराने कानूनों में संशोधन नहीं करने पर केंद्र की खिंचाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह की वैधता का फैसला करते समय बच्ची के कल्याण को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा माता-पिता को नाबालिग बच्चियों के विवाह से रोकने के लिए […]

अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) में संशोधन, जनहित में -सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च को संकेत दिया कि अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) में संशोधन कर पुलिस को सात साल की जेल की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी का अधिकार देना एक फायदेमंद कदम है। […]

गर्भपात कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

लगभग चार दशक पुराने गर्भपात संबंधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के एक डॉक्टर ने चुनौती दी है। डॉक्टर की याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। इस […]

वकीलों की देशव्यापी हड़ताल से कामकाज प्रभावित

अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) में संशोधन के विरोध में देश भर के वकीलों ने 3 फरवरी को राष्‍ट्रव्‍यापी हड़ताल कर दी। इस कारण देश भर में अदालती कामकाज ठप हो गया। वकीलों ने एकजुट होकर […]

दिल्ली-एनसीआर के वकील 14 जनवरी को हड़ताल पर

दंड प्रक्रिया संहिता में हो रहे संशोधन के विरोध में दिल्ली और एनसीआर के 24 बार ऐसोसिएशन से जुड़े वकील 14 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे।  ऑल बार ऐसोसिएशन ऑफ दिल्ली की को-ऑर्डिनेशन कमिटी की […]

सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा संशोधन को वैध ठहराया

सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा छठा संशोधन नियम 2006 को वैध ठहराया है। कोर्ट ने संशोधन को पूर्वगामी प्रभाव से लागू करने को सही माना है। संशोधनों को पूर्वगामी प्रभाव से लागू करने […]