शिक्षा के अंधाधुंध निजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़

सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा के बेलगाम निजीकरण पर खुलकर बरसा है। उसका कहना है कि अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए निजी शिक्षा संस्थान बिना जरूरी मान्यता और एफिलिएशन के धड़ल्ले से चल रहे हैं। न्यायमूर्ति […]

सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती, पदोन्नति मामले में अधिकारी अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकते

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ‘आउट ऑफ टर्न’ पदोन्नति देते समय राज्य के डीजीपी की अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करते हुए मोहन सिंह की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत […]

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए चार जजों ने शपथ ली

बिलासपुर हाईकोर्ट में एक साथ चार नए जजों के शपथ ग्रहण करने के साथ ही न्याय के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इससे हाईकोर्ट में लगातार बढ़ रहे बकाया फैसलों को खत्म […]

रंगे हाथों पकड़े गये कर्मचारी को यूँ ही नौकरी से नहीं निकाला जा सकता

सिर्फ इस आधार पर कि कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हो गया है, विभाग बिना जांच किए उसे सेवामुक्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही सरकारी कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथ […]

संपत्ति का मौलिक अधिकार, फिर से कानून बनेगा!?

30 साल पहले 1978 में 44वें संविधान संशोधन कर संपत्ति के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19-1-एफ) को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अब, संपत्ति के मौलिक अधिकार को पुनर्जीवित करने की संभावना के साथ, इसकी जांच […]

वृद्ध विशेष न्यायाधिकरणों में जाकर देखभाल के लिए दस हजार रुपये प्रतिमाह की मांग कर सकते हैं

भारत के प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने कहा है कि वृद्ध लोगों को उचित सुविधा दिलाने और उनका शोषण रोकने के लिए निजी वृद्धाश्रमों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश बनाया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा जम्मू […]

पेयजल, जीवन का मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेयजल प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है। यह टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पानी की […]

सांसद को अपदस्थ नहीं कर सकता सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीमकोर्ट किसी सांसद को पद से नहीं हटा सकता। संविधान के तहत सांसद को सिर्फ राष्ट्रपति ही अपदस्थ कर सकता है। यह बात 5 जनवरी को सुप्रीमकोर्ट ने सांसद एम.के. सुब्बा की नागरिकता पर सवाल […]

डाक्टरों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर डाक्टरों से हड़ताल समाप्त कर तत्काल काम पर वापस लौटने की अपील की है। न्यायालय ने यह आदेश हड़ताल पर जाने पर न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद हड़ताल पर […]

बहुत हो गया, अब खत्म हो आरक्षण व्यवस्था: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए टिप्पणी की है कि 60 सालों से जारी आरक्षण व्यवस्था अब समाप्त होनी चाहिए। आरक्षण व्यवस्था की प्रत्येक पांच या दस साल पर समीक्षा […]