दायरे में रहकर कार्य करें प्रशासनिक मजिस्ट्रेट

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि प्रशासनिक मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से परे जाकर संपत्ति की हक-बरारी या स्थगनादेश मंजूर करने जैसे न्यायिक क्षेत्र के कार्य न […]

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अपनी संपत्ति नहीं बताएंगे

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों द्वारा अपनी संपत्ति सार्वजनिक न करने के फैसले पर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस वी. एन. खरे ने नाराजगी जताई है। खरे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन के इस फैसले […]

जजों के लिए संपत्ति घोषित करने का कानून बनाने की जरूरत? यह शर्म की बात है

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय , जनता का कार्यालय है, किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं। बात जब पारदर्शिता की हो तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना है […]

पत्नी तलाक से मुकर गई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तलाक तो हो कर रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति के तहत अगर कोई युगल तलाक को तैयार हो जाता है और बाद में उनमें से कोई सहमत नहीं होता है तो भी उन्हें तलाक दिया जा […]

एक ऐतिहासिक फैसला: मुख्य न्यायाधीश भी सूचना के अधिकार कानून के अर्न्तगत

एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का […]

सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति घोषित करने को तैयार

सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए तैयार हो गए हैं। बढ़ते दबाव के बीच 26 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने कहा कि जजों की संपत्ति का ब्यौरा […]

न्यायाधीशों की संपत्ति से जुड़ी निजी जानकारी का खुलासा करने से न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता प्रभावित होगी!

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की संपत्ति से जुड़ी निजी जानकारी का खुलासा करने से न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। मुख्य सूचना आयुक्त ने गत छह जनवरी को एक आदेश में उच्चतम न्यायालय को […]

आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में महिला अफसर को एक साल का सश्रम कारावास

इंदौर की एक अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति के चौदह साल पुराने मामले में एक महिला अफसर को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 75 हजार रुपए का […]

जजों द्वारा संपत्ति का खुलासा करने वाले मामले की सुनवाई टली

केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश में कहा था कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। जस्टिस एस रविंद्र […]

संपत्ति का मौलिक अधिकार, फिर से कानून बनेगा!?

30 साल पहले 1978 में 44वें संविधान संशोधन कर संपत्ति के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19-1-एफ) को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अब, संपत्ति के मौलिक अधिकार को पुनर्जीवित करने की संभावना के साथ, इसकी जांच […]