श्रम विवाद मामलों में आवश्यक रूप से श्रमिक संगठनों के पक्ष को सुना जाए

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि श्रम विवाद मामलों में फैसला सुनाये जाने से पहले अदालतों में आवश्यक रूप से पीड़ित श्रमिकों या मजदूर संगठनों के पक्ष को सुना जाना चाहिए अन्यथा यह प्राकृतिक न्याय […]

दीवानी अदालतों के फैसले, श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों के रास्ते में बाधक नहीं

सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि औद्योगिक विवाद के मामले में दीवानी अदालतों के फैसले श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों के रास्ते में बाधक नहीं हो सकते। न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा, न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा […]

पुलिस थानों जैसे, न्याय क्षेत्र की परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी श्रमिक को सुप्रीमकोर्ट से राहत

दुर्घटना दावा से संबंधित मामले के न्याय क्षेत्र को लेकर परेशानी का सामना कर रहे उत्तरप्रदेश के एक प्रवासी श्रमिक को अंतत: सुप्रीमकोर्ट से राहत मिली, जिसने अपने विशेष संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए […]