1986 में छंटनी किए गए कर्मचारियों को पूरा वेतन देते हुए बहाल करने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए संकटग्रस्त हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (HAL)  को अपने छंटनी किए गए कर्मचारियों को पूरा वेतन देते हुए बहाल करने को कहा है। पुणे स्थित […]

न्यायाधीश को रिटायर्ड नहीं किया जाना चाहिए : पूर्व चीफ जस्टिस

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश आऱ सी़ लाहोटी ने कहा है कि न्यायाधीश को रिटायर्ड नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके अनुभव का लाभ कानून अथवा अन्य मामलों में लिया जाना चाहिए। ग्वालियर में […]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि का विधेयक लोकसभा में पेश

 तीन गुना वृद्धि के साथ ही उनके भत्तों और पेंशन में वृद्धि से संबंधित विधेयक सोंमवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया है केन्द्र सरकार द्वारा […]

काम करो… वरना जेल जाओ, हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले से यमुना के दिन बदलने की उम्मीदें जाग उठीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जल बोर्ड को अल्टीमेटम दिया है कि अगर तीन महीने में ग्रेटर कैलाश इलाके में सीवर […]

यदि नियोक्ता समय पर वेतन या एरियर्स नहीं दे पाता, तो उसे ब्याज भी देना होगा

मुंबई हाई कोर्ट का कहना है कि यदि नियोक्ता समय पर वेतन नहीं दे पाता है तो उसे कर्मचारी को वेतन पर ब्याज भी देना होगा। जस्टिस अनूप मोहता और सीएल पांगड़कर का कहना है […]

चेक बाऊंस होने पर, पुलिस अधिकारी को जेल

मकान मालिक को किराया नहीं देना एक दारोगा को भारी पड़ा। किराए की धनराशि का चेक बाउंस होने के मामले में दारोगा को तीन महीने का साधारण कारावास भुगतने के साथ ही दो हजार रुपये […]

बिहार-झारखंड परिवहन कर्मियों का बकाया देने का निर्देश

सुप्रीमकोर्ट ने बिहार और झारखंड सरकार को राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान अगले छह महीने में करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और […]

बर्खास्त होने के 31 वर्ष बाद वेतन मिला

दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर जेके इंडस्ट्रीज को करीब तीन दशक पूर्व बर्खास्त किए गए अपने एक पूर्व कर्मचारी को उसका 14 माह का वेतन देना पड़ा। अविनेश्वर साहनी नामक इस कर्मचारी को 1977 में […]

13 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने को चुनौती की याचिका

सुप्रीमकोर्ट ने नगालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में 13 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ […]

याचिका दायर कर, माकपा की संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग

सुप्रीमकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर माकपा की संपत्तिकी सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इस याचिका में पार्टी के वरिष्ठ दस नेताओं को भी पक्षकार बनाया गया है। कोलकाता के रहने […]