विज्ञापित रिक्तियों से अधिक का चयन या नियुक्ति असंवैधानिक

justice

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि रिक्त पदों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद सरकार, विज्ञापन में दिये रिक्त पदों से ज्यादा नियुक्तियां या चयन नहीं कर सकती क्योंकि ऎसा करना संविधान का उल्लंघन […]

गूगल ने दिया उपहार, ‘अदालत’ ब्लॉग ने बनाया इतिहास

जून महीने की 30 तारीख को जब अदालत की 2000 पोस्ट होने वाली सूचनात्मक पोस्ट आई थी तो यह सोचा गया था कि कुछ विश्राम ले कर, टेम्पलेट बदल कर, नये विचारों के साथ, नई […]

डीडीए ने एक विधवा को धोखा दिया: अदालत ने पैसे वापस दिलवाये

दुकान का गलत क्षेत्रफल बताकर अलॉट करने के मामले में तीस हजारी कोर्ट स्थित अतिरिक्त जिला जज कामिनी लॉ ने डीडीए को फैसला सुनाया है। जज ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता विधवा […]

हलफनामा दाखिल करने वाले प्रिंसिपलों को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश

डिग्री कालेज प्रिंसिपलों की भर्ती में आरक्षण लागू करने के मामले में 17 नवम्बर को सुप्रीमकोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने वाले चयनित प्रिंसिपलों को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया […]

हाई कोर्ट का कहना है, अनुचित विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं

ग्लूकोज डी , हार्पिक, हल्दी, टेलीफोन, शहद, अनचाहे बालों के बाद अब टूथपेस्ट की बारी है अदालत के दरवाज़े पर दस्तक देने की! मद्रास उच्च न्यायालय ने टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी […]

कंडोम के पैकेट पर अश्लील विज्ञापन देने से पहले मंजूरी लेने के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट की रोक

कंडोम के पैकेट पर अश्लील विज्ञापनों को रोकने के लिए विज्ञापन देने से पहले Advertising Standards Council of India से मंजूरी लेने के आदेश पर 22 सितम्बर को सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट […]

गूगल, गर्भपात और अदालत

गर्भपात निरोधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब गूगल ने इसे वापस ले लिया है। द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट नामक संगठन द्वारा अदालत में इस प्रतिबंध को चुनौती देने के बाद ही गूगल ने यह […]

बिहार में, 184 डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति अवैध करार

चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय ने 12 सितम्बर को प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही डिप्टी कलेक्टर बनने का मंसूबा पाले […]

धोनी को कर्नाटक उच्च न्यायालय का नोटिस

कर्नाटक की एक साबुन बनाने वाली कंपनी ने धोनी पर करार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही 40 लाख रुपये का भुगतान करने को भी कहा है। इस मामले में भारतीय क्रिकेट […]

वकीलों को विज्ञापन का अधिकार दिए जाने की मांग वाली याचिका

28 जुलाई को बार काउंसिल आफ इंडिया ने वकीलों को विज्ञापन का अधिकार दिए जाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट को जानकारी दी कि, वकीलों को अपने प्रचार की […]