सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने सूचना देने से मना किया: सूचना आयोग ने जानकारी देने कहा

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पर्यावरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को जनता के प्रति जवाबदेह माना है। आयोग ने कहा है कि इस आधार पर कमेटी को वन्य जीव अधिनियम के […]

33 वर्ष पहले सिंचाई के लिए शुरू परियोजना को अब जाकर सुप्रीमकोर्ट से सशर्त मंजूरी मिली

33 वर्ष पहले सिंचाई के लिए शुरू इस परियोजना को सोमवार को सुप्रीमकोर्ट से सशर्त मंजूरी मिली। हालांकि अब परियोजना की लागत बीस गुना बढ़ चुकी है। परियोजना से 33 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र […]

अपने आदेशों की समीक्षा नहीं कर सकती अदालतें

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लिपिकीय या गणितीय भूल को छोड़कर अदालतों को अपने आदेश या फैसलों की समीक्षा की कोई निहित शक्ति प्राप्त नहीं है। सीआरपीसी की धारा 362 का उल्लेख करते हुए […]