तेल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने पर मिलेगा मृत्युदंड

भारत में पेट्रोलियम पदार्थो की पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त करने के दोषियों को न्यूनतम दस साल की सजा तथा अधिकतम मृत्यदंड के प्रावधान वाले  पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन विधेयक को राज्यसभा की ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई […]

अदालतों से संबंधित खबरों के प्रसारण के लिए अलग टीवी चैनल

यह अदालत ब्लॉग पिछले दो वर्षों से न्यायपालिका से संबंधित विषयों पर जानकारी देने का प्रयास करता रहा है। अब इसकी 2500 पोस्ट्स होने जा रही हैं। यूँ ही एक बार मैंने हंसी-हंसी में तीसरा […]

कसाब मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकारी वकील और मुंबई पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी!?

मुंबई हमले के मुकदमे में अभियोजन पक्ष की वकालत कर रहे विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने कभी कहा था कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा […]

सुप्रीम कोर्ट, मतदान अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रभावशाली मतदान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के अनिवार्य मतदान के लिए कानून बनाए जाने के विचार का पक्ष नहीं लेने के लिए प्रेरित किया है। लक्ष्यद्वीप और केरल […]

मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी से बसपा के उम्मीदवार और जेल में बंद नेता मुख्तार अंसारी की याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दी है। अंसारी ने अपनी याचिका में अदालत से इस […]

पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को अदालत में पेश होने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने 23 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर से मानहानि के एक मामले में अपने समक्ष 18 अप्रैल को उपस्थित होने को कहा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अजय पांडेय ने टाइटलर […]

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस

वामपंथी दलों, सत्तारुढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी तथा उसके साथी दलों एवं कुछ निर्दलीयों सहित राज्यसभा के 58 सांसदों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र […]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि का विधेयक लोकसभा में पेश

 तीन गुना वृद्धि के साथ ही उनके भत्तों और पेंशन में वृद्धि से संबंधित विधेयक सोंमवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया है केन्द्र सरकार द्वारा […]

मृत्युदंड की सजा का प्रावधान बहाल करने की मांग

राज्यसभा में सभी दलों के सदस्यों ने औषधि और प्रसाधन सामग्री संशोधन विधेयक 2005 में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान बहाल करने की मांग की है। दरअसल, केन्द्र सरकार ने नकली या गैर मानक औषधियों […]

दोषी सांसदों से संबंधित याचिका खारिज

सुप्रीमकोर्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लोकसभा में लाए गए विश्वास मत पर आरोपी सांसदों को मत देने से रोकने की याचिका पर तुरंत सुनवाई किए जाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है। मुख्य […]