नोएडा से राष्ट्रमंडल खेल गांव संपर्क मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में केंद्र सरकार को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा से राष्ट्रमंडल खेल गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को चौड़ा करने के लिए 21 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के मामले में दाखिल की […]

दिल्ली को भिखारियों से मुक्त कराने के लिए मोबाईल अदालतों की शुरूआत

राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले शहर को भिखारियों से मुक्त कराने के प्रयास के तहत दिल्ली सरकार ने दो मोबाईल अदालतों की शुरूआत की है ताकि भीख मांगने वाले […]

राष्ट्रमंडल खेल मामले की उच्च न्यायालय में सुनवाई पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यमुना के किनारे ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से संबंधित मामले की दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई पर लगी रोक को आगे खिसका दिया है। मुख्य न्यायाधीश […]