मुख्य न्यायाधीश को किया गिरफ्तार तो जनता ने तख्ता पलट दिया

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एक जज की गिरफ्तारी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच मालदीव में बगावत की खबरें हैं। हालांकि, सेना के एक धड़े ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिगेडियर अहमदर […]

भारतीय अदालत से फरार घोषित डगलस देवानंद के प्रधानमंत्री के साथ

डगलस देवानंद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ चेन्‍नई (तमिलनाडु) की एक सत्र अदालत से फरार घोषित व्यक्ति डगलस देवानंद जब श्रीलंका के एक मंत्री के रूप में भारत यात्रा पर आए राष्‍ट्रपति महिंदा राजपक्षे के […]

कैट के न्यायिक सदस्य के खिलाफ वकीलों की नाराज़गी

पिछले दिनों जबलपुर में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के न्यायिक सदस्य मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा कथित रूप से वकीलों से अभद्रता करने पर एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में हाईकोर्ट के दोनों बार एसोसिएशन […]

जस्टिस दिनकरण का कमाल: एक घंटे में 500 जमानतें, 25 दिनों में 2,25,000 मुकद्दमे निपटाए!

दो दिन पहले, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला का एक दिलचस्प लेख जागरण में पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने बताया था कि विवादों में चल रहे जस्टिस दिनकरण पर तमिलनाडु में सात सौ एकड़ […]

सरबजीत सिंह को नया वकील मिला

पिछले लगभग 18 साल से पाकिस्तान की जेल में क़ैद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को नया वकील मिल गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल में उनकी उस अपील को ख़ारिज कर दिया था […]

राष्ट्रपति ने लंबित मुकदमों पर चिंता जताई: पुराने कानूनों में संशोधन किये जाने की बात भी की

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने देश की अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए कानूनों में बदलाव की वकालत की है। महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के उद्घाटन समारोह के मौके पर राष्ट्रपति […]

हामिद करज़ई चुनाव तक राष्ट्रपति रहें : सुप्रीम कोर्ट

अफ़गानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि अगस्त में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों तक हामिद करज़ई को सत्ता संभाले रखना चाहिए। राष्ट्रपति करज़ई के कार्यालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट के […]

विदा होते-होते, न्यायपालिका को लेकर फिर सख्त मत जताया लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने

न्यायपालिका को लेकर कई बार सख्त मत जता चुके लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का मानना है कि ऊँची अदालतों के जजों को भी, संपत्तियों की घोषणा और जनहित याचिकाओं के मामलों के तहत लाया जाना […]

अदालत ने मुम्बई हमलों में लापरवाही के लिए केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमे की इजाजत मांगी

26 नवंबर को हुए मुंबई आतंकवादी हमलों से जुड़ी मीडिया खबरों का जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने स्वत: प्रसंज्ञान लेते हुए केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की इजाजत राष्ट्रपति से चाही है। […]

सांसद को अपदस्थ नहीं कर सकता सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीमकोर्ट किसी सांसद को पद से नहीं हटा सकता। संविधान के तहत सांसद को सिर्फ राष्ट्रपति ही अपदस्थ कर सकता है। यह बात 5 जनवरी को सुप्रीमकोर्ट ने सांसद एम.के. सुब्बा की नागरिकता पर सवाल […]