शिक्षकों के खाली पड़े पद भरने में सरकार नाकाम है तो अदालत किसी और एजेंसी को यह कार्य सौंप देगी

अभी कागजों पर मौजूद शिक्षा अधिकार कानून को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को सरकार से शिक्षा के प्रति अपना रवैया बदलने को कहा। अदालत ने आगाह भी किया कि दस साल में […]

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार 2010 के मध्य तक लागू होगा

केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसे 2010 के […]

किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है, भले ही दंपत्ति के धार्मिक कानून इज़ाज़त न दें

दिल्ली के कोर्ट के एक फैसले ने उन मुस्लिम दंपतियों के लिए उम्मीद जगा दी है जो किसी अनाथ को गोद लेना चाहते हैं। जिला जज प्रतिभा रानी ने कहा, ‘प्रत्येक भारतीय को संविधान में […]

पेयजल, जीवन का मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेयजल प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है। यह टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पानी की […]

वायुसेना में मुसलमानों के दाढ़ी पर रोक उचित

केंद्र ने वायुसेना में कार्यरत मुस्लिमकर्मियों के दाढ़ी रखने पर लगी रोक को उचित ठहराया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर कहा कि इससे उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। केंद्र […]

लैंगिक परिवर्तन को आधार मानकर नौकरी से निकाल देना न्यायोचित नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोज़गार से संबंधित एक मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि किसी की लैंगिक परिवर्तन को आधार मानकर उसे नौकरी से बाहर निकाल देना न्यायोचित नहीं है। सीमा सुरक्षा बल […]

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को और अधिक विकसित किए जाने पर जोर दिया

सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और उससे मूलभूत सुविधाओं पर पड़ते दबाव को कम करने के लिए दिल्ली के आसपास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के इलाकों को और विकसित करने जैसे […]

शरीयत कानून को संहिता में न बंधे जाने की हलचल

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने कहा है कि तमाम मुसलमानों के लिए समान पर्सनल ला को संहिताबद्ध किए जाने के किसी भी प्रस्ताव को सरकार द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए चाहे वे […]

गुर्जर हिंसा पर याचिका सुप्रीमकोर्ट में मंजूर हुयी

सुप्रीमकोर्ट उस याचिका पर गौर करने पर सहमत हो गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय ने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया जिससे […]