नौकरी से निकाला जाना मानवाधिकार का उल्लंघन!

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम वैसे तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग को ही एक कांस्टेबल के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए एक लाख रुपए […]

न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जी.पी. माथुर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त

न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जी.पी. माथुर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस. राजेंद्र बाबू मई में इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति प्रतिभा […]

एक कड़े के कारण भरना पड़ा डेढ़ करोड़ रूपये जुर्माना

एक सिख छात्रा को कड़ा पहनने के कारण प्रतिबंधित करने वाला वेल्स का एक स्कूल हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई हार गया है और उसे कानूनी खर्च के लिए 200,000 पाउंड की भारी रकम देने का […]

आर्थिक सुरक्षा के बिना मानवाधिकार बेमानी: बालकृष्णन

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को मानवाधिकारों का मूल बताते हुए 16 अप्रैल को कहा कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, रोजगार दिए बिना नागरिक एवं राजनीतिक […]

रैगिंग के आरोपी students को बचाये जाने पर संस्था का अनुदान समाप्त

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर अंकुश लगाने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकारों और  केंद शासित प्रदेशों को यह सख्त हिदायत दी है कि वे उस कमिटी के दिशानिदेर्शों […]

पाकिस्तान में कसाब को वकील दिए जाने की मांग उठी

अब पाकिस्तान से कसाब को वकील दिए जाने की मांग उठी है।  पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष अस्मां जहांगीर ने कहा है कि मुंबई हमलों के दौरान पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को अपने […]

अर्द्धसैनिक बलों के मानवाधिकार उल्लंघन में दोगुनी वृद्धि

पिछले पांच वर्षो में अर्द्धसैनिक बलों की ओर से होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में करीब दोगुनी बढोतरी हुई है।  सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) आवेदन के तहत प्राप्त एक सूचना में गृह मंत्रालय […]

मानवाधिकार के लिये सक्रिय आंदोलन जरूरी : न्यायमूर्ति मिश्रा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा ने समाज में व्याप्त विषमताओं के बीच मानवाधिकार के लिये सक्रिय आन्दोलन की जरूरत बताई है। न्यायमूर्ति श्री मिश्रा ने […]

नींद, व्यक्ति का मूल अधिकार है: हाईकोर्ट

नींद को जीवन की मूलभूत और जैविक जरूरत बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के आसपास 100 मीटर के दायरे में संगीत समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति न देने […]

इंटरनेट पर जारी एक लेख, मित्रों को भेजने पर 20 वर्ष की कैद की सजा

अफगानिस्तान में एक अपीली अदालत ने ईशनिंदा (Blasphemy) के आरोपी एक अफगानी पत्रकार की मौत की सजा को कम करते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 23 वर्षीय परवेज कमबकश पर […]