दाढ़ी रखने पर स्कूल से निकाला जाना हास्यास्पद: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल को नोटिस दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्र द्वारा दाढ़ी रखे जाने के अधिकार की मांग के मुद्दे पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के एक कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बी. एन. अग्रवाल और […]

मध्य प्रदेश में शनिवार को वकील नियमित कामकाज से मुक्त

यदि आप शनिवार को मध्य प्रदेश की अदालतों में किसी केस के सिलसिले में जा रहे हैं तो पहले ही पता कर लें कि आपके वकील वहां पहुंच रहे हैं या नहीं, अन्यथा आपको निराश […]

भगवान की आरती के बाद प्रतिदिन नाबालिग से बलात्कार किया पुजारी ने: दस साल का कारावास

मध्यप्रदेश की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने के आरोपी पुजारी ओमप्रकाश अवस्थी को दस साल कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य के जबलपुर की अदालत ने यह […]

न्यायाधीश दीपक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का कार्यभार संभाला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे दीपक वर्मा ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की। जबलपुर निवासी श्री वर्मा लंबे समय तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में […]

मध्य प्रदेश में पीएमटी की अनुमति मिली

डीमेट परीक्षा समाप्त किए जाने के विरोध में निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा लगाई गई याचिका पर 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश शासन को प्री–मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) […]

मोटरसाइकिल के पंजीयन पर रोक वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 123 का पालन न करने के कारण प्रदेश में मोटरसाइकिल के पंजीयन पर रोक लगा […]

सुप्रीम कोर्ट ने DA Arrear पर 12% ब्याज देने के आदेश को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की अपील याचिका खारिज करते हुए कर्मचारियों को, महंगाई भत्ते के बकाया पर 12 प्रतिशत ब्याज देने के हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। मध्य प्रदेश […]

पूर्व राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों के लिए 10 करोड़ की राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को राहत देते हुए राज्य शासन को आदेश दिया है कि उनके लिए राहत राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपए जमा कराएं। यह राशि हाईकोर्ट […]

मुआवजा पाने के लिए देनी होगी दस प्रतिशत कोर्टफीस

मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में म.प्र. न्याय शुल्क अधिनियम में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है, कि अब सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिजनों को माननीय […]