‘कर्नाटक हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के मामले में हस्तक्षेप करें’: उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को पत्र

उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस पीडी दिनाकरन के मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। दिनाकरण के ख़िलाफ़ महाभियोग की कार्रवाई हो […]

पदोन्नति में आरक्षित श्रेणी को छूट नहीं दी जा सकती : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस में तैनात आरक्षित श्रेणी के हवलदारों को पदोन्नति में छूट नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के युवकों को कोटे के तहत […]

सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती, पदोन्नति मामले में अधिकारी अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकते

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ‘आउट ऑफ टर्न’ पदोन्नति देते समय राज्य के डीजीपी की अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करते हुए मोहन सिंह की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत […]

RAS अफसरों की वरिष्ठता सूची रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस अफसरों की 24 जून, 2008 की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 4 मार्च को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट व खंडपीठ के […]

पिछली तारीख से पदोन्नति पाने वाले, बकाया राशि के हकदार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी की पिछली तारीख से पदोन्नति की जाती है तो वह बकाया राशि पाने का हकदार नहीं होगा। India Tourism Developement Corporation  की एक […]

राष्ट्रपति ने तीन मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति को मंजूरी दी

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हाईकोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंध में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश मंडल द्वारा की गई अनुशंसा पर अपनी मुहर लगा दी। […]

वरिष्ठ जजों के पैनल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गुजारिश ठुकरा दी

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों के पैनल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक गुजारिश ठुकरा दी है। प्रधानमंत्री ने तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता का ध्यान रखने की गुजारिश […]

प्रधानमंत्री कार्यालय ने न्यायाधीशों की पद्दोन्नति संबंधी प्रस्ताव लौटाया

एक दुर्लभ कदम के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय भेजने की शीर्ष अदालत की समिति की सिफारिश को कानून मंत्रालय को वापस भेज दिया है।कानून मंत्रालय […]