भोपाल गैस त्रासदी के अपराधियों को 23 साल दो-दो साल की जेल और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा

भोपाल गैस त्रासदी के आठ अपराधियों को 23 साल तक चली सुनवाई के दौरान 178 लोगों की गवाही  लेने और तीन हज़ार से ज्यादा पन्नों दस्तावेजों की खाक छानने के बाद भोपाल के मुख्य न्यायिक […]

सेना ट्राइब्यूनल 8 अगस्त से शुरू होगा

सेना के जवानों और अधिकारियों के लिए गठित सशस्त्र सेना ट्राइब्यूनल आगामी अगस्त के पहले पखवाड़े से काम करना शुरू कर देगा। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह द्वारा 8 अगस्त को इस ट्राइब्यूनल की दिल्ली स्थित […]

मुख्य न्यायाधीश ने जजों के उपयुक्त प्रशिक्षण पर जोर दिया

गोवा में बंबई हाई कोर्ट के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुये, भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए जजों और अभियोजकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की वकालत […]

60 लाख के कुत्ते को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला

सुप्रीम कोर्ट ने अफगान हाउंड नस्ल के एक कुत्ते को केनल क्लब के शो में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। एरिक नाम का यह कुत्ता अब चंडीगढ़ में 8 फरवरी को होने वाले […]

लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में, फिर भी हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं अदालतों में

सदियाँ बीत गयीं सुनते-पढ़ते और सर्वोच्च अदालत भी इस कथन को अपने फैसलों में कई बार दोहरा चुका है कि न्याय मिलने में देरी, न्याय नहीं मिलने के बराबर है, पर हालात जस के तस […]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 266 पद रिक्त

विधि एवं न्याय मंत्री हंसराज भारद्वाज 24 अक्टूबर को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि गत 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के 26 अनुमोदित पदों में से 23 […]

जजों के कदाचार की शिकायतों के लिए एक विशेष समिति बनाने का सुझाव

संसद के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक परिषद (National Judicial Commission) को जांच के लिए सौंपे जाने से पहले जजों के कदाचार की शिकायतों की छंटनी के लिए एक विशेष […]

महाराष्ट्र सरकार ने Live-in रिश्तों को कानूनी मान्यता देने के प्रस्ताव को वापस लिया

महाराष्ट्र सरकार ने चौतरफा दबाव के चलते Live-in रिश्तों को कानूनी मान्यता देने के विवादित प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है। खबरों के अनुसार राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सीधे […]

Live-in रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है, प्रस्तावित संशोधन का: प्रमुख सचिव,विधि एवं न्याय विभाग

Live-in रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है, अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में प्रस्तावित संशोधन का। यह तो कमजोर महिलाओं की मदद के लिए है। यह कहना है महाराष्ट्र सरकार का। इस संशोधन में सीआरपीसी […]

अदालत के आदेश पर आठ वर्ष बाद दर्ज हुयी FIR

न्यायालयों में देरी से न्याय मिलने की बातें तो सामान्य बात हो चुकी है लेकिन एक महिला को आठ वर्ष का समय तो केवल थाने में FIR दर्ज करवाने में ही लग गया। हुया यह कि […]