जनता को जल्द न्याय दिलवाने के लिए राज्य सरकारें ज्यादा उत्सुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि जनता को जल्द न्याय दिलवाने के लिए राज्य ज्यादा उत्सुक नहीं हैं। राज्यों द्वारा उच्च न्यायालयों और […]

‘अपराध के मामलों में आए उछाल की वजहें तय करना अदालतों का काम नहीं’ : CAT

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एक अहम फैसले में कहा है कि अपराध के मामलों में आई उछाल के पीछे भले ही कई कारण मौजूद हों लेकिन इसकी वजहें तय करना अदालतों का काम नहीं […]

न्यायाधीशों की संपत्ति से जुड़ी निजी जानकारी का खुलासा करने से न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता प्रभावित होगी!

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की संपत्ति से जुड़ी निजी जानकारी का खुलासा करने से न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। मुख्य सूचना आयुक्त ने गत छह जनवरी को एक आदेश में उच्चतम न्यायालय को […]