लॉ-फर्में देश में बहुत से न्यायाधिकरण बनाने के पक्ष में नहीं

लॉ फर्म भसीन एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर ललित भसीन ने कहा कि बहुत से न्यायाधिकरण बनाने से देश की न्यायिक व्यवस्था कमजोर होगी। किसी भी क्षेत्र में न्यायाधिकरण बनाने के स्थान पर मौजूदा व्यवस्था […]

कोर्ट मार्शल के दस्तावेज सैन्य न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश

सैन्य बल न्यायाधिकरण ने सोमवार को सेना से उन पांच सैनिकों के कोर्ट मार्शल दस्तावेज पेश करने को कहा है, जिन्हें लगभग 30 वर्ष पहले सांबा जासूसी मामले में सजा दी गई थी। पिछले 30 […]

बुजुर्गो के अधिकारों की सुरक्षा, भरण पोषण संबंधी न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुजुर्गो के अधिकारों की सुरक्षा और उनके बच्चों द्वारा भरण पोषण दिए जाने संबंधी मामलों के निपटारे के संबंध में एक न्यायाधिकरण का गठन करने का दिल्ली सरकार को निर्देश दिया […]

वृद्ध विशेष न्यायाधिकरणों में जाकर देखभाल के लिए दस हजार रुपये प्रतिमाह की मांग कर सकते हैं

भारत के प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने कहा है कि वृद्ध लोगों को उचित सुविधा दिलाने और उनका शोषण रोकने के लिए निजी वृद्धाश्रमों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश बनाया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा जम्मू […]

मोटरोला इंडिया के खिलाफ याचिका नामंजूर

सुप्रीमकोर्ट ने उत्पाद शुल्क विभाग की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रमुख पेजर निर्माता कंपनी मोटरोला इंडिया निर्यात की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है। […]

न्यायाधिकरण गठित भी नहीं हुआ, कई विवाद और अड़चनें पैदा हो गई

सैन्य बलों के लिए न्यायाधिकरण गठित भी नहीं हुआ है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी की भाषा समेत कई विवाद और अड़चनें पैदा हो गई हैं। न्यायाधिकरण में बहस इस मुद्दे पर है कि सैन्य […]

न्यायमूर्ति माथुर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष पद संभाला

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण केपहले अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। न्यायूमर्ति माथुर का कार्यकाल चार वर्ष का होगा और इस दौरान वह न्यायाधिकरण को ऐसे […]

मंजूर हुआ, सशस्त्र सेना ट्रिब्यूनल का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, देश की तीनों रक्षा सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करते हुए 24 जुलाई को सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर […]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण करेगा सेना की सेवा शर्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई

सेना की सेवा शर्तों से जुड़े मामलों और अन्य विवादों पर सुनवाई के लिए गठित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मध्य अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। अभी इन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च […]