सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश ए.एम. अहमदी ने कहा है कि वे अभियुक्त को मामूली दंड मिलने के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते।  उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी के साथ किसी तरह की […]

अब वीरप्पा मोईली ने कहा -भोपाल मामले में न्यायपालिका दोषी

केंद्रीय क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के मामले में कांग्रेस सरकारों का बचाव करते में कहा है कि सरकारों ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। न्याय मिलने में हुई देरी के बारे […]

‘मीडिया ट्रायल’ से बचें, कई बार निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाती: हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने कहा है कि ‘मीडिया ट्रायल’ अच्छा नहीं है क्योंकि कई बार इससे दृढ़ सार्वजनिक राय कायम हो जाती है जो न्यायपालिका को प्रभावित करती है. […]

जजों के लिए संपत्ति घोषित करने का कानून बनाने की जरूरत? यह शर्म की बात है

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय , जनता का कार्यालय है, किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं। बात जब पारदर्शिता की हो तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना है […]

अदालती भ्रष्टाचार का एक और सनसनीखेज मामला

अदालती भ्रष्टाचार के एक और सनसनीखेज मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तीन जजों समेत निचली अदालतों के एक जज पर पंजाब पुलिस का विजिलेंस ब्यूरो उंगलियां उठा रहा है। एक साल पहले विजिलेंस ब्यूरो […]

कर्मचारियों के PF के पैसों से जजों ने लैपटॉप, मोबाईल, फर्नीचर खरीदे, पारिवारिक समारोह किए: CBI

भविष्य निधि घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी स्थिति रिपोर्ट पेश की। इसमें पूछताछ का पूरा ब्यौरा दिया गया है। साथ ही, सीबीआई ने 23 करोड़ रुपये […]

न्यायाधीशों ने कई मुद्दों पर बंद कमरे में चिंतन किया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने देश के समक्ष खड़े कई मुद्दों पर बंद कमरे में चिंतन किया। इनमें राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। दो दिवसीय इस बैठक को ‘Winter Retreat of […]

घोटाले से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों का तबादला किया जा सकता है

चीफ जस्टिस के. जी. बालाकृष्णन ने कहा है कि गाजियाबाद पीएफ घोटाले से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों का तबादला किया जा सकता है। जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा, ‘हमने कुछ शुरुआती जांच की […]

गृह मंत्रालय से न्याय विभाग को अलग करने की सिफारिश

विधि मामलों पर गठित संसदीय समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश में कहा है कि न्याय विभाग को गृह सचिव के नियंत्रण से बाहर कर दिया जाना चाहिए। समिति ने कहा है कि देश में बढ़ती […]

मुकद्दमे बढ़ते जाने के पीछे 29 कारण हैं: केन्द्रीय विधि मंत्री

देश की निचली अदालतों में 2.52 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही हैं। विधि मंत्री एच.आर.भारद्वाज ने 15 दिसम्बर को संसद सदस्या शोभना भरतिया द्वारा पूछे गए […]