दारोगाओं की नियुक्ति वाले नीतिगत मसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश

झारखंड में दारोगाओं की नियुक्ति वाले मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अधिकतम आयु सीमा 25 साल करने से संबंधित नीतिगत मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश […]

नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप का कोर्ट को अधिकार नहीं

सरकार के नीतिगत मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार का काम है, इसलिए इसमें सरकार को ही फैसला लेने दिया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले दैनिक […]