बहुत हो गया, अब खत्म हो आरक्षण व्यवस्था: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए टिप्पणी की है कि 60 सालों से जारी आरक्षण व्यवस्था अब समाप्त होनी चाहिए। आरक्षण व्यवस्था की प्रत्येक पांच या दस साल पर समीक्षा […]

कंधमाल में एक सदस्यीय आयोग पर हाईकोर्ट की मुहर

उडीसा हाईकोर्ट ने कंधमाल में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की जांच के लिए राज्य के पूर्व लोकपाल एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.सी. महापात्र के एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी […]

कंधमाल जांच आयोग न्यायाधीश की नियुक्ति को चुनौती

कंधमाल घटना की जांच करने के लिए गठित आयोग के तौर पर जस्टिस शरत चन्द्र महापात्र की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देकर उत्कल क्रिश्चियन काउंसिल के संपादक ज्योत्सनारणी पात्र की ओर से उच्च न्यायालय […]

छह न्यायाधीशों की नियुक्तियां

राष्ट्रपति ने दिल्ली सहित देश के विभिन्न हाईकोर्टो में चार न्यायधीशों और दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुदर्शन कुमार मिश्रा और पटना हाईकोर्ट […]

बिहार में, 184 डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति अवैध करार

चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय ने 12 सितम्बर को प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही डिप्टी कलेक्टर बनने का मंसूबा पाले […]

बीमारी के कारण सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देना वैध और सही

सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बीमारी के कारण सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देना वैध और सही है। यह नियुक्ति भी मृतक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्त […]

प्राचार्य की नियुक्ति जल्दी करवाने के लिए हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कालेज में प्राचार्य की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट ने ९ जुलाई को कालेज के शासी निकाय (गवर्निग बॉडी) को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द प्राचार्य नियुक्त करने को कहा […]

व्याख्याताओं की नियुक्ति में रोक से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों एवं व्याख्याताओं की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मुहैया कराने को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के अमल पर रोक […]

अनुकम्पा नियुक्ति अस्थायी नहीं होती

हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 के प्रावधानों के तहत की गयी कर्मचारी की नियुक्ति स्थायी प्रकृति की होती है। इस प्रकार की नियुक्ति को दैनिक […]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण करेगा सेना की सेवा शर्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई

सेना की सेवा शर्तों से जुड़े मामलों और अन्य विवादों पर सुनवाई के लिए गठित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मध्य अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। अभी इन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च […]