संभावित न्यायाधीशों का पूल बनाया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट महसूस करता है कि देश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की कमी पूरी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे और न्यायपालिका में सम्भावित […]

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश ने कार्यभार संभाला

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश सैयद रफत आलम को राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने 20 दिसम्बर को राजभवन में सादा एवं गरिमामय समारोह में पद की शपथ दिलाई। वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय […]

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसी प्रकार इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम को मध्य प्रदेश […]

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी बर्दाश्त नहीं

सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मुकदमों की संख्या 50,000 से ऊपर बहुत पहले ही जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों पर काम का बहुत बोझा है।  अब सुप्रीमकोर्ट सरकार की ओर से हो रही […]

बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में स्थायी प्राचार्यो की नियुक्ति का मामला खटाई में

बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में स्थायी प्राचार्यो की नियुक्ति का मामला फिलहाल खटाई में पड़ता दिख रहा है। हाईकोर्ट ने प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन पर यथा स्थिति बनाये रखने का […]

जज के बेटे का, जज बनने का रास्ता साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के अधिकारी के पुत्र को आरजेएस के रूप में नौकरी देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश अपील खारिज कर दी है। राजस्थान लोकसेवा आयोग की यह अपील […]

दारोगाओं की नियुक्ति वाले नीतिगत मसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश

झारखंड में दारोगाओं की नियुक्ति वाले मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अधिकतम आयु सीमा 25 साल करने से संबंधित नीतिगत मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश […]

तीन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राजस्थान उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय […]

सीबीआई के मामलों की विशेष तौर पर सुनवाई के लिए छह अतिरिक्त विशेष अदालतों को मंजूरी

 भ्रष्टाचार से संबंधित करीब एक हजार लंबित मुकदमों से जूझ रही सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट ने, मामलों की विशेष तौर पर सुनवाई के लिए छह अतिरिक्त विशेष अदालतों को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में अदालतों […]

23 हजार पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का सरकारी आदेश रद्द

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करीब 23 हजार पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डीपी. सिंह ने बर्खास्त पुलिसकर्मी पवन कुमार सिंह और अन्य की ओर से […]