दो वर्ष के बच्चे पर एफ आई आर, अदालत ने हस्तक्षेप किया

लूट और आगजनी के एक मामले में दो साल के बच्चे के खिलाफ प्राथमिकी पर पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बिहार के समस्तीपुर जिले की पुलिस हरकत में आई और इस बात से […]

सरकारी धन, किसी धार्मिक गतिविधि में न लगाया जाये

गुजरात हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि सरकारी कोष को किसी अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा […]

निजी स्कूलों में फीस बढ़ाये जाने का मामला फिर हाईकोर्ट पहुँचा

11 फरवरी को दिल्ली सरकार  द्वारा निजी स्कूलों को फीस वृद्धि करने की इजाजत देने के बाद यह मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। अभिभावक महासंघ, सोशल जूरिस्ट व एक अन्य संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा […]

बाल न्याय बोर्ड बनाने, निगरानी गृह स्थापित करने में कई राज्य नाकाम

उच्चतम न्यायालय ने बाल न्याय बोर्ड बनाने और हर जिले में निगरानी गृह स्थापित करने के निर्देश के दो साल के बाद भी, अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं करने वाली राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को […]

जनहित याचिका पर, प्रार्थी को आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश

झारखंड हाइकोर्ट ने द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही वैसे उम्मीदवार, जिनके चयन पर […]

निगरानी की रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट से समय मांगा

झारखंड के सात पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई हुई। पूर्व मंत्रियों में हपरनारायण राय, एनोस एक्का, […]

सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की बेहतर सुविधा क्यों नहीं: हाई कोर्ट ने जवाब माँगा

सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की बेहतर सुविधा न होने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार समेत दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल […]

जैसा कहा, वैसा ही करे सरकार: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में बार-बार होने वाले बंद से होने वाली समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वे सरकार उन सुझावों का पालन […]

मुंबई आतंकी हमला: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ जनहित याचिका

देश को दहलाने वाले मुंबई आतंकी हमले के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका पेश की गई है। इसमें आतंकवाद पर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। […]

सरकार, मकानों में दुकानों का नियमन कैसे और किस आधार पर करेगी,बताए

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले 20 शहरों में मकानों में दुकानों का नियमन कैसे और किस आधार […]