न्यायाधीश या उसके किसी भी फैसले पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को आरटीआई के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी न्यायाधीश या उसके किसी भी फैसले पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन […]

सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती!

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें देश के प्रधान न्यायाधीश के पद को भी सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में लाने की चुनौती दी गई थी। मामले […]

राजस्थान की नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण में अवरोध

राजस्थान हाई कोर्ट ने उस क़ानूनी संशोधन पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार ने हाल में महिलाओं के लिए पालिका संस्थाओं में आरक्षण की ये व्यवस्था की थी। हाई कोर्ट ने 17 सितम्बर को […]

गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं

बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि अपराध दंड संहिता की धारा 125 के तहत तिरस्कृत पत्नी को गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए किसी पुख्ता सबूत की आवश्यकता नहीं है। […]

शिक्षकों के 17 साल से बकाया वेतन भुगतान में नाकामी; मंत्रियों, विधायकों के खर्चों की जाँच होगी: सुप्रीम कोर्ट

पैसे की कमी की दलील देकर पार्टटाइम शिक्षकों के बकाए वेतन के भुगतान में आनाकानी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की जमकर खिंचाई की है। राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए […]

कानून पढ़ने की उम्र सीमा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

कानून की पढ़ाई के लिए दाखिले की अधिकतम उम्र सीमा तय करने का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बार काउंसिल आफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विभिन्न हाई कोर्ट में […]

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वाहनों में लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्कीम को लागू करने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी एवं […]

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा पर रोक

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा अब 28 जून से नहीं होगी। पटना उच्च न्यायालय ने 21 मई को इस मामले पर सुनवाई कर फर्मासिस्ट की प्रतियोगी परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा […]

गवाह न होने पर भी, साक्ष्यों के आधार पर सजा दी जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया जा सकता है। भले ही अपराध का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या गवाह न हो। लेकिन शर्त यह है […]

पूर्व मंत्री सुखराम को कोर्ट से राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व संचार मंत्री सुखराम को अंतरिम जमानत दे दी है. सुखराम को एक निचली अदालत ने आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में तीन साल कैद की सजा […]