तलाक होगा कुछ और आसान

अगर ये साबित कर दिया जाए कि शादीशुदा जीवन अब नर्क बन गया है औऱ उस का टूटना ही बेहतर है तो शादी का रिश्ता ढोना नहीं पड़ेगा। हिन्दू विवाह कानून में इस तरह के […]

शिक्षा निदेशक की पूर्व सम्मति के बिना राजस्थान के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त नहीं की जा सकेंगी

राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने निर्णय दिया है कि राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 की धारा 18 के प्रथम परन्तुक को छोड़ कर द्वितीय परन्तुक के सभी प्रावधान गैर अनुदानित शिक्षण […]

केन्द्र सरोगेसी के बारे में कानून बनाए

सुप्रीम कोर्ट ने जर्मन दंपती के सरोगेट जुड़वां बच्चों को देश छोड़कर जाने की इजाजत देते हुए केन्द्र सरकार को सलाह दी है कि उसे ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सरोगेसी तथा इससे जुड़ी अन्य […]

बच्चों पर महिलाओं के बराबर हक का कानून शीघ्र

विधि और न्याय मंत्रालय दो कानूनों में संशोधन किए जाने पर गंभीरता से काम कर रहा है जिस से महिलाओं को बच्चों पर बराबरी का हक मिल सके। गार्जियंस एंड वार्डस एक्ट, 1890 में प्रस्तावित […]

आज से पूरे देश में ग्राम न्यायालय कानून लागू

दरवाजे पर न्याय मिलने का सपना अब हकीकत बनने वाला है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, 2 अक्टूबर, से पूरे देश में ग्राम न्यायालय कानून लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद लोगों […]

जजों के लिए संपत्ति घोषित करने का कानून बनाने की जरूरत? यह शर्म की बात है

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय , जनता का कार्यालय है, किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं। बात जब पारदर्शिता की हो तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना है […]

जज को जस्टिस नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी -वह भी हमारी तरह महज एक व्यक्ति हैं

पिछले दिनों 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब न्यायालय की अवमानना के आरोपों का सामना कर रही लड़की ने न्यायमूर्ति पसायत के नाम के आगे जस्टिस लगाने […]

विधि एवं कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने न्यायपालिका में आत्म नियंत्रण की वकालत की

विधि एवं कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कानून के विकेंद्रीकरण की जरूरत पर बल देते हुए न्यायपालिका में आत्म नियंत्रण की वकालत की है। श्री भारद्वाज ने कहा कि सरकार को कानूनी तंत्र को पूरा […]

श्रम कानूनों की पालना न करवाने के लिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा श्रम कानूनों की पालना में रुचि नहीं दिखाने को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उन के यहाँ श्रम कानूनों के पालना रिपोर्ट […]

नये कानून में विदेशी आतंकियों को जमानत नहीं

मुम्बई आतंकवादी हमलों के बाद भारत और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ उठी पुरजोर आवाज को सुनते हुए सरकार ने लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं, जिनमें आतंकवादियों को जल्द से जल्द सख्त […]