शिक्षा निदेशक की पूर्व सम्मति के बिना राजस्थान के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त नहीं की जा सकेंगी

राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने निर्णय दिया है कि राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 की धारा 18 के प्रथम परन्तुक को छोड़ कर द्वितीय परन्तुक के सभी प्रावधान गैर अनुदानित शिक्षण […]

ग्रैच्यूटी पाने के अधिकार को किसी अनुबंध या अन्य माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रैच्यूटी कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है और प्रबंधन इस आधार पर इससे इनकार नहीं कर सकता कि कर्मचारी को भविष्य निधि (प्रॉविडेंट फंड) तथा पेंशन लाभ दिया जा रहा […]

दिल्ली की फोरेंसिक प्रयोगशाला में कर्मचारियों की कमी, 4000 मामले लम्बित: हाईकोर्ट ने की आलोचना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) में खाली पदों को भरने में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये की आलोचना की है। मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह […]

नौकरी से निकाला जाना मानवाधिकार का उल्लंघन!

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम वैसे तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग को ही एक कांस्टेबल के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए एक लाख रुपए […]

कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकेगी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अगर कोई नियोक्ता संबंधित नियम के अनुसार कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देता है तो वह लागू होगा और उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस आर […]

ड्यूटी के दौरान काम के बोझ के कारण मौत नहीं, तो मुआवजा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर किसी कर्मचारी की मौत ड्यूटी के दौरान नहीं होती, तो उसके परिजन को मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह व्यवस्था एक ट्रक ड्राइवर की मौत […]

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मामले को भी औद्योगिक विवाद माना जाएगा

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की विधवा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि श्रम न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वह औद्योगिक विवाद मामले में किसी भी विभाग के प्रबंधन को अनुकंपा के आधार […]

अब आप ‘टल्ली’ हो कर अपने ऑफिस जा सकेंगे!

पेरू की सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया है कि शराब पीकर काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है. हालाँकि पेरू की सरकार ने संवैधानिक आदालत के इस फ़ैसले की आलोचना की […]

पिछली तारीख से पदोन्नति पाने वाले, बकाया राशि के हकदार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी की पिछली तारीख से पदोन्नति की जाती है तो वह बकाया राशि पाने का हकदार नहीं होगा। India Tourism Developement Corporation  की एक […]

निजी संस्था के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पहले सेवानिवृत्ति गलत

निजी संस्था के कर्मचारियों को भी 60 की आयु पूरी करने के बाद ही सेवानिवृत्त किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के कर्मचारी को 60 वर्ष आयु पूरी करने के […]