सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना: अदालत ने सरकार को फटकार लगायी

उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्देशों के बावजूद राजकीय मेडिकल कॉलेज अमृतसर में एक छात्रा का दाखिला सुनिश्चित करने में विफल रहने पर केंद्र की खिंचाई की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा […]

बाराबंकी के जेलर, डिप्टी जेलर को भरी अदालत में वर्दी उतारने का आदेश दिया कोर्ट ने

न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर बाराबंकी के प्रभारी जेल अधीक्षक/जेलर रामधनी, डिप्टी जेलर समीउद्दीन व सुरेश कुमार सिंह की वर्दी 5 मार्च को भरी अदालत में उतर गई। जज रामकृष्ण गौतम ने उन्हें […]

परिजनों के बीच सुलह होने के आधार पर भी बरी नहीं हो सकते

 सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि हत्या जैसे घृणित अपराधों की अदालतों द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती और आरोपी तथा मृतक के परिजनों के बीच मामले में सुलह होने के आधार पर भी बरी करने […]

गोदपुत्र के जन्मप्रमाण पत्र में दोनों समलिंगी पिताओं का नाम दर्ज करने का आदेश

न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट के जज जे जेनी ने सान डियागो के दो समलिंगी पिताओं ओरेन आडर और मिकी रे स्मिथ के नाम उन के द्वारा गोद लिए गए बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज […]

सिविल कोर्ट को आदेश देने का अधिकार नहीं!?: कोर्ट ने असिस्टेंट कलेक्टर को अवमानना के लिए सजा सुनाई

दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा आदेश का पालन न करने के मामले में अवमानना के लिए दोषी ठहराते हुए, जस्टिस एसएन ढींगरा की पीठ ने, असिस्टेंट कलेक्टर दिनेश कुमार को छह माह […]

असंल बंधुओं को दी गयी सजा बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में हुये उपहार सिनेमा हाल अग्निकांड मामले में निचली अदालत द्वारा अंसल बंधुओं सहित तीन लोगों को दी गयी दो साल की सजा के आदेश को बरकरार रखा है। […]

वजह बताए बिना आदेश जारी करने पर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने वजह बताए बिना आदेश जारी करने के अदालतों के रिवाज पर गहरी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति मुकंदकम शर्मा की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा […]

अदालत के आदेश से राजनैतिक फैसला टला

आज सोमवार को 230 फिलीस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने की इजरायल की योजना पर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। इजराइली सर्वोच्च न्यायालय ने फिलीस्तीनी कैदियों की रिहाई के खिलाफ दायर […]

BCCI से जुड़े जालसाजी के मामले की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार और मौजूदा अध्यक्ष शशांक मनोहर समेत छह अधिकारियों को शुक्रवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब सर्वोच्च न्यायालय ने जगमोहन डालमिया से जुड़े जालसाजी […]

अपने आदेशों की समीक्षा नहीं कर सकती अदालतें

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लिपिकीय या गणितीय भूल को छोड़कर अदालतों को अपने आदेश या फैसलों की समीक्षा की कोई निहित शक्ति प्राप्त नहीं है। सीआरपीसी की धारा 362 का उल्लेख करते हुए […]