सुप्रीम कोर्ट ने उच्च सुरक्षा वाली रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना लागू करने की अवधि बढ़ाई

देश में आतंकवादी गतिविधियों और दूसरे संगीन अपराधों में चोरी के वाहनों के प्रयोग की बढ़ती घटनाओं से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने देश में उच्च सुरक्षा वाली रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना पर अमल की अवधि अगले […]

मुंबई हमलों से जुड़ी अदालती कार्यवाही से मीडिया को दूर रहने के आदेश

पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमलों के आरोपी लश्करे ए तैयबा के पांच लोगों के मामले से जुड़ी सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिए जाने की ख़बर है. अदालत […]

नौ साल की बच्ची ने कसाब को पहचाना

मुंबई की स्पेशल कोर्ट में आज एक नौ साल की बच्ची ने मुंबई हमले के गुनहगार आतंकवादी आमिर अजमल कसाब की पहचान कर ली। इस नौ साल की बच्ची को 26 नबंवर को हुए आतंकी […]

सरकार न्यायपालिका से टकराव नहीं चाहती: नवनियुक्त कानून मंत्री का एक साक्षात्कार

केंद्रीय विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि न्यायाधीशों के संपत्ति घोषित करने संबंधी मामले में न्यायपालिका को खुद कुछ हल निकालना होगा, क्योंकि कोई भी लोक प्राधिकार यह दावा नहीं कर सकता […]

चंद लोगों को फायदा पहुंचाता है आईपीएल: हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईपीएल मैचों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इससे स्पष्ट नहीं होता है कि विदेश में आयोजन से आमजन के […]

पाकिस्तान में कसाब को वकील दिए जाने की मांग उठी

अब पाकिस्तान से कसाब को वकील दिए जाने की मांग उठी है।  पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष अस्मां जहांगीर ने कहा है कि मुंबई हमलों के दौरान पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को अपने […]

पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाए, ताकि मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों से निपटने में उन्हें सक्षम बनाया जा […]

दुनियाभर के न्यायाधीशों की राय: आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत

पिछले दिनों, 12 से 15 दिसम्बर तक लखनऊ में होने जा रहे विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के नवें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 84 देशों से आए न्यायविद् दिल्ली में थे। दुनियाभर से […]

गोधरा ट्रेन आरोपियों के मुकद्दमे POTA अदालत से सत्र न्यायालय में भेजने के निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड और गुजरात दंगों के 85 आरोपियों के मुकद्दमे एक महीने के अंदर आतंकवाद निरोधक कानून “पोटा” अदालत से एक महीने के अन्दर सत्र न्यायालय में भेजने के निर्देश दिये […]

मालेगांव बम विस्फोट मामला मकोका अदालत में स्थानांतरित

महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर को हुए बम विस्फोट मामले को नासिक जिला और सत्र अदालत ने मुंबई के सिवडी की महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। इस […]