आतंकवादी कसाब ने पाकिस्तान से कानूनी सहायता की मांग की ; पत्र कार्यकारी पाकिस्तानी उचायुक्त को सौंपा

मुंबई हमले के जीवित बचे एक मात्र आतंकवादी हमलावर अजमल मोहम्मद आमिर कसाब का पत्र पाकिस्तान के कार्यकारी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय मे बुला कर सोंप दिया गया। इस पत्र में कसाब ने मांग की […]

कसाब को वकील उपलब्ध कराना आवश्यक क्यों: एक ब्लॉगर और मुख्य न्यायाधीश के विचार

मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने कहा है कि मुम्बई में आतंकवादी हमले के आरोपी अजमल आमिर कसाब को वकील उपलब्ध कराया जाना जरूरी ताकि वह अपना बचाव कर सके और मामले की उचित सुनवाई हो […]

गिरफ्तार आतंकवादी कसाब पर मुकद्दमे की कार्रवाई तेजी से चलाने के लिए विशेष अदालत

महाराष्ट्र सरकार मुम्बई हमले में शामिल एकमात्र जिंदा गिरफ्तार आतंकवादी मुहम्मद अजमल आमिर कसाब पर मुक़द्दमे की कार्रवाई तेजी से चलाने के लिए एक विशेष अदालत स्थापित करेगी। अपराधी मामलों के मशहूर वकील उज्जवल निकम […]

नये कानून में विदेशी आतंकियों को जमानत नहीं

मुम्बई आतंकवादी हमलों के बाद भारत और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ उठी पुरजोर आवाज को सुनते हुए सरकार ने लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं, जिनमें आतंकवादियों को जल्द से जल्द सख्त […]

आतंकवादी का मुकद्दमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाने वाले वकील के घर पर शिवसेना ने धावा बोला

मुंबई हमलों के सिलसिले में गिरफ्तार आतंकवादी अजमल अमीर ईमान के पक्ष में मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाने वाले एक वकील के घर पर 15 दिसम्बर को शिवसेना के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने धावा बोलकर […]

बटाला हाउस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच की मांग खारिज

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में जामिया नगर के बटाला हाउस में पिछले दिनों हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग से संबंधित एक जनहित याचिका, 8 दिसम्बर को खारिज कर दी है। इस मुठभेड़ में […]

जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करें टीवी चैनल : प्रधान न्यायाधीश

मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले का सीधा प्रसारण किये जाने को लेकर मीडिया की हो रही आलोचना के बीच प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने मीडिया से और जिम्मेदार बनने और सुरक्षा बलों की खतरनाक कार्रवाई […]

खुली बहस करेंगे जज और वकील, विषय: आतंकियों की पैरवी सही या गलत

आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों का मुकद्दमा लड़ना सही है या गलत, ऐसे आरोपियों की वकीलों द्वारा पिटाई करना कहां तक उचित है और आतंकवाद के कारण अल्पसंख्यको के संदेह के घेरे में आने […]

सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आतंकवाद के संदिग्ध मामले में, सरकार को अदालत जाने की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह सरकार की उस पुनरीक्षा याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करे जिसमें तहरीक-उल-मुजाहि दीन (टीयूएम) के कथित आतंकवादी अहमद जान को दोषी ठहराए […]

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट पर ऊंगली उठाई

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस बेंच पर सवाल उठाए, जिसने विजिलेंस डायरेक्टर सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ मामले की सीबीआई […]