अमिताभ की आय का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा वर्ष 2000-01 के दौरान घोषित आय के मामले में बांबे हाईकोर्ट के फैसले को आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बच्चन ने लोकप्रिय गेम शो ‘कौन बनेगा […]

अधूरे सबूतों के आधार पर भी दोषी ठहराया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अभियुक्त को अधूरे सबूतों के आधार पर भी दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन ऎसे साक्ष्य विश्वनीय और अकाट्य होने चाहिए। न्यायाधीश अरिजित पसायत और न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा की […]

बाली बमकांड: फांसी की सजा के खिलाफ अपील

इंडोनेशिया के बाली द्वीप में वर्ष 2002 में हुए आत्मघाती बम हमलों के दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ अदालत में अपील की है। इंडोनेशिया की अदालत के अधिकारियों के अनुसार हमलों के दोषी […]

हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने की वज़ह बताना ज़रूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हत्या जैसे संगीन अपराधों में ट्रायल कोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए अभियुक्तों की अपील दायर होने पर उनकी सजा को निलम्बित करना और बिना कारण बताए रूटीन में […]

इंटरनेट पर जारी एक लेख, मित्रों को भेजने पर 20 वर्ष की कैद की सजा

अफगानिस्तान में एक अपीली अदालत ने ईशनिंदा (Blasphemy) के आरोपी एक अफगानी पत्रकार की मौत की सजा को कम करते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 23 वर्षीय परवेज कमबकश पर […]

जज और अभियोजन पक्ष के वकील के बीच रोमांस के चलते, मौत की सजा टली

अदालत में जज और वकील के बीच रोमांस की खबर के बाद एक व्यक्ति की मौत की सजा पर अमल टाल दिया गया। अब अदालत जज और वकील के इस कथित रोमांस की खबर की […]

पुलिस कर्मियों सहित 6 लोगों को कुचल कर मारा, 5 वर्ष की कैद

बीएमडब्ल्यू मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व नेवी प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा के पोते व हथियारों के डीलर सुरेश नंदा के बेटे संजीव नंदा को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच साल के कारावास की […]

सुप्रीम कोर्ट ने, निश्चित समय सीमा में अपील करने के लिए, सरकार को कानूनी सेल बनाने की हिदायत दी

सरकार को हिदायत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सख्त शब्दों में कहा कि वह निश्चित समय सीमा के भीतर अपील दायर करने के लिए, एक कानूनी सेल का गठन करे जो मुक़द्दमे पर नजर रखे। […]

सुप्रीम कोर्ट ने ‘सिमी’ पर प्रतिबंध बढ़ाया

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की एक अपील पर सुनवाई करते हुए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर छह हफ्तों के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को सिमी पर […]

राष्ट्रपति से जज नियुक्ति का हक छीना

बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने सुप्रीम ज्यूडिशियल कमीशन की अनुशंसाओं को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का राष्ट्रपति का विशेषाधिकार छीन लिया है। उच्च न्यायालय की एक तीन सदस्यीय पीठ ने यह […]