दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन लागू:सरकारी वकील के बदले अपना वकील खड़ा करने का अधिकार मिला

दंड प्रक्रिया संहिता में तीन साल पहले हुए एक जरूरी संशोधन को तुरंत लागू करने के लिए केंद्र सरकार का राजी होना न्याय व्यवस्था और आम पीड़ितों के लिए नए साल में अच्छी शुरुआत मानी […]

पंजाब में बढ़ाई गई कोर्ट फीस को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला

पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ाई गई कोर्ट फीस को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया है। 16 सितम्बर को इस मामले पर दायर जनहित याचिका पर सरकार के वकील ने पंजाब एवं […]

कसाब के वकील को फीस ही नहीं मिल रही

मुंबई आतंकी हमला मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत द्वारा आतंकी अजमल कसाब का वकील नियुक्त किए गए अब्बास काजमी को इस मामले की पैरवी के बदले में अभी तक कोई मेहनताना नहीं मिला […]

तदर्थ नियुक्ति, इन्क्रीमेंट के लिए गिनी जाएगी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि तदर्थ नियुक्ति, इन्क्रीमेंट के लिए गिनी जाएगी। बशर्ते वह नियमित नियुक्ति में बदलती हो। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने परसराम द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए अपने […]

पुलिस को हेलमेट के सम्बन्ध में चालान बनाने का अधिकार नहीं!

हेलमेट मामले को लेकर उदयपुर न्यायालय में चल रहे प्रकरण में एक सब इंस्पेक्टर (यातायात) द्वारा दिए गए बयान से एकबारगी यह साफ हो गया है कि पुलिस को हेलमेट के सम्बन्ध में चालान बनाने […]

विकास यादव की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने नीतिश कटारा हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता विकास यादव की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दिल्ली सरकार के अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिसूचना में कहा गया था कि नीतिश कटारा […]

अदालती कागजात पहुंचाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करेंगीं अदालतें!

भारत की तरह ही ब्रिटिश न्यायशास्त्र पर आधारित न्याय प्रणाली अपनाने वाले न्यूजीलैंड ने बचाव पक्ष को अदालती कागजात पहुंचाने व कानूनी नोटिस भेजने में सोशल नैटवर्किग वैबसाइट ‘फेसबुक’ के इस्तेमाल को हरी झंडी देकर […]

प्लास्टिक पर पाबंदी पर राज्य सरकारों से राय मांगी गयी

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली All India Plastic Industries Association  की याचिका पर राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति […]

मलाई वालों का दायरा बढ़ाने पर सरकार को नोटिस

आरक्षण के लिए मलाईदार तबके का दायरा बढ़ा कर ढाई लाख और अब साढ़े चार लाख कर दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस […]

दिल्ली में अब 9 जिला अदालतें; अधिसूचना जारी

दिल्ली हाई कोर्ट की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर को 9 जिला अदालतों की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अदालतें, 1 नवंबर से कामकाज करना शुरू कर देंगी। सिविल और फौजदारी […]