माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 राजस्थान में शीघ्र लागू होगा

संसद द्वारा 2007 में पारित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम राजस्थान में शीघ्र ही लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला […]

हिंदी में बहस की अनुमति माँगने के लिए दिल्ली के वकीलों ने चलाया ह्स्ताक्षर अभियान

दिल्ली के वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के इस्तेमाल की मांग की है। इसके लिए उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पिछले सप्ताह वकीलों के एक समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय […]

अलग हो चुकी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए किडनी बेचने की अनुमति मांगी

एक मामले ने गुजारा-भत्ते संबंधी कानूनों पर बहस को जन्म दे दिया है। इसके चलते पति की आमदनी के अनुपात गुजारा-भत्ते दिए जाने की मांग भी उठने लगी है। पंजाब में रोपड़ के एक व्यक्ति […]

दागी जज उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘‘संदिग्ध सत्यनिष्ठा” वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया जा सकता। साथ ही नियुक्तियों पर फैसला करने का विशेषाधिकार न्यायपालिका का है। उपभोक्ता संरक्षण […]

मध्य प्रदेश में पीएमटी की अनुमति मिली

डीमेट परीक्षा समाप्त किए जाने के विरोध में निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा लगाई गई याचिका पर 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश शासन को प्री–मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) […]

18 की आयु से पहले गिरफ्तार को संशोधित अधिनियम का फायदा मिलेगा

संशोधित किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 साल तक के लड़कों को किशोर माना जाएगा। इससे पहले यह आयु सीमा 16 साल थी। अधिनियम के मुताबिक किसी किशोर को अधिकतम तीन साल की जेल हो […]

वर्तमान कानून के तहत संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे जज

संपत्ति का ब्योरा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान कानून को देखते हुए जज अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि सूचना का दुरुपयोग हो सकता है। […]

हिंसक झड़प के लिए वकील ज्यादा जिम्मेदार

सुप्रीमकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट में गत महीने पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प के लिए वकीलों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही […]

जजों द्वारा संपत्ति का खुलासा करने वाले मामले की सुनवाई टली

केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश में कहा था कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। जस्टिस एस रविंद्र […]

कानून का पालन न करने वालों में हाई कोर्ट भी?

अदालतों का गठन मूलत: कानून का पालन न करने वालों को दंड देने के लिए किया गया होगा। अब कोई, उस स्थिति में कोई क्या करे जब, ‘सूचना का अधिकार’ अधिनियम ने गरीबी रेखा से […]