‘देश के कुछ प्रमुख वकीलों के पैसे से गहरे लगाव’: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने 1 अक्टूबर को न्यायपालिका समेत देश में नैतिक मूल्यों में गिरावट पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और देश के कुछ प्रमुख वकीलों के पैसे से गहरे लगाव के लिए उन्हें आड़े […]

सांसद के सिर से विग उतारी: सुंदर दिखने के अधिकार का हनन करने वाले को कैद

ताइवान की एक अदालत ने स्थानीय सांसद की विग उतारने वाले को ‘सुंदर दिखने के अधिकार’ के हनन का दोषी मानते हुए पांच महीने के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के प्रवक्ता ने बताया […]

संपत्ति का मौलिक अधिकार, फिर से कानून बनेगा!?

30 साल पहले 1978 में 44वें संविधान संशोधन कर संपत्ति के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19-1-एफ) को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अब, संपत्ति के मौलिक अधिकार को पुनर्जीवित करने की संभावना के साथ, इसकी जांच […]

जमानती धाराओं में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पाने का पूरा अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि जमानती धाराओं में गिरफ्तार व्यक्ति अगर जमानत की शर्तो को पूरा करता है तो उसे जमानत पर रिहा किया ही जाएगा। ऐसे मामले में […]

पुलिस महानिदेशक किस अधिकार के तहत जांच के लिए विशेष समिति गठित कर सकते हैं?

सिपाही भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि पुलिस महानिदेशक (DGP) किस अधिकार के तहत जांच के लिए विशेष समिति गठित कर सकते हैं। सरकार की ओर से जवाब […]

नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप का कोर्ट को अधिकार नहीं

सरकार के नीतिगत मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार का काम है, इसलिए इसमें सरकार को ही फैसला लेने दिया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले दैनिक […]

सिविल कोर्ट को आदेश देने का अधिकार नहीं!?: कोर्ट ने असिस्टेंट कलेक्टर को अवमानना के लिए सजा सुनाई

दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा आदेश का पालन न करने के मामले में अवमानना के लिए दोषी ठहराते हुए, जस्टिस एसएन ढींगरा की पीठ ने, असिस्टेंट कलेक्टर दिनेश कुमार को छह माह […]

डाक्टरों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर डाक्टरों से हड़ताल समाप्त कर तत्काल काम पर वापस लौटने की अपील की है। न्यायालय ने यह आदेश हड़ताल पर जाने पर न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद हड़ताल पर […]

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ‘सूचना का अधिकार’ कानून के दायरे में

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। यह बात 26 नवम्बर को मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने सूचना के अधिकार, चुनौतियों एवं मुद्दे विषय पर आयोजित […]

ब्रिटेन में शरीयत कोर्ट को फैसला सुनाने का अधिकार

ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में पांच शरीयत अदालतें स्थापित की गई हैं जिन्हें मुस्लिमों के दीवानी मामलों में फैसला देने के अधिकार दिए गए हैं। दि संडे टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार ने […]