चेक बाउंस के मुद्दे पर जजों में मतभेद

शिकायतकर्ता पक्ष यदि संगठन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है तो क्या सिर्फ कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी पर चेक बाउंस होने के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है? यह सवाल सुप्रीम […]

अमेरिकी अदालत को नेत्रहीनों से भेदभाव पसंद नहीं आया

अमेरिकी सरकार को नेत्रहीनों के एक मामले में कोर्ट ने मुश्किल में डाल दिया है। यहां की फेडरल अपील कोर्ट ने निचली अदालत के एक फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि पेपर मुद्रा […]

सरकारी खर्च पर छुट्टियां मनाते माननीय जज

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के.जी.बालाकृष्णन चाहते हैं कि न्यायधीशों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। जबकि इसी सूचना के अधिकार के तहत दायर याचिका के द्वारा इस बात का […]

अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने, थानाधिकारी की गर्दन दबोच कर पिटाई

राजस्थान में मजिस्ट्रेट के चैंबर में पेशी पर लाए गए दो आरोपियों ने डूंगरपुर से आए थानाधिकारी पर पीछे से हमला कर गला दबाने का प्रयास व मारपीट की। इससे वहां हड़कंप मच गया। पुलिस […]

अपने बारे में ग़लत सूचना दी? नौकरी तो जायेगी: सुप्रीम कोर्ट

पुलिस में भर्ती के समय सत्यापन फार्म में सही सूचनाएं देना आवश्यक है। यदि उम्मीदवार फार्म में गलत सूचनाएं भरता है तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने […]

चेक बाउंस, तो शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार

सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि अगर अपर्याप्त कोष के चलते किसी संगठन के प्रभारी कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों के हस्ताक्षर वाला कोई चेक बाउंस हो जाता है तो इसके लिए […]

सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली को नौ जिला अदालतों में बांटने को सही ठहराया

सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली को नौ जिला अदालतों में बांटने को सही ठहराया है। कोर्ट ने जिला अदालतों के गठन को चुनौती देने वाली याचिकाएं पिछले हफ्ते खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल, पीपी नाओलेकर व […]

बड़े-बड़े पूंजीपतियों की ओर से दायर 159 याचिकाएं खारिज: अरबों की बचत हुयी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने प्रदेश सरकार के राजस्व संग्रह से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में प्रवेश कर की वसूली को संवैधानिक करार दिया है। देशभर के बड़े-बड़े पूंजीपतियों की ओर से दायर 159 याचिकाओं […]