आपराधिक मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने के निर्देश

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कानून के बावजूद आपराधिक मामलों में पीड़ितों को भुला देने और उन्हें हुए नुकसान व पीड़ा का मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता और अफसोस जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक आपराधिक मामले में पीड़ित को मुआवजा देने पर विचार करें। मुआवजे के पहलू पर विचार […]

न्यायिक प्रणाली में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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हरियाणा में शिक्षा विभाग के रूल 134 के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 10 + 2 जन आंदोलन मुद्दे ने अब न्यायिक प्रणाली में बदलाव की मुहिम शुरू की है। मुद्दे के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अपराधियों को […]

गुलबर्ग सोसायटी मामले के दस्तावेज जाकिया को दिए जाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित गुलबर्ग सोसायटी कांड का मामला बंद करने और मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट देने की विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर विरोध याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। अहमदाबाद की इस सोसायटी में […]

उम्रकैद का मतलब, जिदंगी भर के लिए जेल

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उम्रकैद को लेकर गलतफहमी को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब यह है कि दोषी को ताउम्र जेल में रहना होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि साल 1980 में इसकी संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में मौत की सजा दिए जाने की […]

आरोपी को अपील का सहज अधिकार नहीं

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी आरोपी को इस बात की बिना शर्त इजाजत नहीं है कि वह खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील करे और ऐसा कानून के मुताबिक ही किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति साधना जाधव ने हाल के एक फैसले […]

सौतेली मां बेटों से गुजारा भत्ता पाने की हकदार

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बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सौतेली मां को बेटों से गुजारा भत्ता पाने का हकदार बताया है। पूर्व में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश टीवी नलवाडे ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता भाइयों को सौतेली मां को […]

20 साल जेल में रहने के बाद हत्या के आरोप से बरी

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दो दशक जेल में बिताने के बाद एक व्यक्ति को अपने बेटे की हत्या के आरोप से बांबे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। भरोसेमंद सबूतों के अभाव में कोर्ट ने यह आदेश दिया। लेकिन यह भी कहा कि उसे संदेहों से मुक्त नहीं किया जा सकता। आंध्रप्रदेश का लक्ष्मण गंगाराम जिन्ना कांदिवली उपनगर में सियुरिटी […]

व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बना है कानून

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एक बुजुर्ग महिला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि कानून पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के उदेद्श्य से बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून का दुरुपयोग औरतों, बुजुर्गों और बच्चों […]

चेक बाउंस होने पर एक नहीं दो मुकदमे चल सकते हैं

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सावधान हो जाएं। चेक बाउंस होने पर आपके खिलाफ एक नहीं दो मुकदमे चल सकते हैं। एक तो चेक बाउंस होने का और दूसरा धोखाधड़ी करने का। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि दो मुकदमों की सुनवाई दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और जे एस खेहर […]

करमापा के खिलाफ लगे आरोप वापस

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि तिब्बती धर्म प्रमुख करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजी के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेगी। यह मामला करमापा के आश्रम से बरामद हुई बडी मात्रा में विदेशी मुद्रा से संबंधित है। उना की अदालत में दायर चालान में पुलिस ने 26 वर्षीय करमापा पर नौ अन्य लोगों के साथ […]

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