फिल्मों में धूम्रपान दिखाने की मंजूरी देगी सरकार

केंद्र सरकार फिल्मों में सिगरेट के कश लगाने के दृश्यों को अनुमति प्रदान कर सकती है। हालांकि दृश्य से पहले धूम्रपान से होने वाले नुकसान से संबंधित वैधानिक चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस मसले […]

प्रोन्नति में कोटे को हरी झंडी

केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों की प्रोन्नति में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल को 4 सितंबर को हरी झंडी दे दी है और 5 सितंबर को ही […]

सैनिकों की आवाजाही की रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी: केंद्र सरकार को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) की याचिका पर केंद्र सरकार से उसका रुख स्पष्ट करने को कहा है। भारतीय प्रेस परिषद ने यह याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय […]

टीम अन्ना का CIA से रिश्ता खोज रही है सरकार

सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीम अन्ना के तार सीआईए से जुड़े हुए हैं और भारत में भ्रष्टाचार भगाने की सारी मुहिम […]

गुजरात में धार्मिक स्थलों की मरम्मत के आदेश पर रोक से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत और मुआवजे के बारे में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस बीच, गुजरात सरकार ने […]

इस्तीफा देकर महाभियोग से बचना मुश्किल होगा

अगर एक संविधान संशोधन पास हो गया तो व्यवसायिक अनुशासनहीनता के आरोपी ऊँची अदालतों के जज अब इस्तीफा देकर महाभियोग से नहीं बच सकेंगे। राज्य सभा सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार एच. के. दुआ के मुताबिक, […]

क्षतिग्रस्‍त धार्मिक स्‍थलों का ब्‍योरा दे गुजरात सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 2002 में हुए दंगों के दौरान क्षतिग्रस्‍त धार्मिक स्‍थलों का ब्‍यौरा मांगा है। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने राज्‍य सरकार से दंगों से प्रभावित […]

मुस्लिम कोटे को सुप्रीम कोर्ट की ना

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केंद्र सरकार को जबरदस्त झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के हिस्से में से मुसलमानों के लिए निकाला गया 4.5 फीसदी कोटा रद्द करने के आदेश को रोकने से मना कर दिया […]

हाई कोर्ट के पूर्व जजों के वकालत करने पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका

बांबे हाई कोर्ट के पांच पूर्व जजों के वकालत करने पर रोक लगाने के लिए इसी कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त […]

निकायों का आरक्षण नियमानुसार नहीं

order

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण में अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिकाओं को अपोषणीय मानते हुए खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के […]