यदि सबकुछ सेना ही करेगी, तो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए

उच्चतम न्यायालय ने देश को ‘बंधक’ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में असहाय दिखाने के लिए सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने इस मौके का उपयोग यह व्यंग्य करने के लिए भी किया […]

कृषि ऋण माफी योजना का असीमित लाभ देने की जनहित याचिका खारिज

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र की कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देश के सभी किसानों को देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एक के गांगुली और […]

न्यायिक एवं विधिक अकादमियों से बढ़ते मुकद्दमे कम होंगे : जस्टिस बालाकृष्णन

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन ने देश की अदालतों में लंबित वादों की संख्या में हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए उनके त्वरित निस्तारण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न्याय […]