पदोन्नति में आरक्षण देने को नहीं कह सकती कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतें सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए निर्देश नहीं दे सकती

प्रोन्नति में कोटे को हरी झंडी

केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों की प्रोन्नति में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल को 4 सितंबर को हरी झंडी दे दी है और 5 सितंबर को ही […]

अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं

law

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए दावा अधिकार के तौर पर नहीं किया जा सकता और नियम के अनुसार सिर्फ उचित मामलों में ही उसकी […]

विज्ञापित रिक्तियों से अधिक का चयन या नियुक्ति असंवैधानिक

justice

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि रिक्त पदों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद सरकार, विज्ञापन में दिये रिक्त पदों से ज्यादा नियुक्तियां या चयन नहीं कर सकती क्योंकि ऎसा करना संविधान का उल्लंघन […]