नाबालिग की परिभाषा फिर होगी तय, एक्‍ट की समीक्षा होगी

सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय कानून में ‘किशोर’ की परिभाषा की सांविधानिक वैधता के सवाल पर गौर करने का निश्चय किया है। इसमें अपराध की संगीनता के बावजूद 18 साल से चंद सप्ताह कम आयु […]

अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं

law

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए दावा अधिकार के तौर पर नहीं किया जा सकता और नियम के अनुसार सिर्फ उचित मामलों में ही उसकी […]

विज्ञापित रिक्तियों से अधिक का चयन या नियुक्ति असंवैधानिक

justice

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि रिक्त पदों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद सरकार, विज्ञापन में दिये रिक्त पदों से ज्यादा नियुक्तियां या चयन नहीं कर सकती क्योंकि ऎसा करना संविधान का उल्लंघन […]