पदोन्नति में आरक्षण देने को नहीं कह सकती कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतें सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए निर्देश नहीं दे सकती

सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक ही स्कूलों में पढ़ाएं

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि स्कूलों में सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों को ही अध्यापन की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने राज्यों में प्राथमिक स्कूलों में उचित योग्यता के आधार के पालन के बगैर ही […]

रामसेतु हिंदू धर्म का आवश्यक अंग नहीं

केंद्र सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना पर एक बार फिर पलटते हुए इस मसले पर गठित आरके पचौरी समिति की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि वह इस परियोजना का काम आगे बढ़ाना चाहती […]

गुजरात के अल्पसंख्यक छात्रों को मिले स्कॉलरशिप

गुजरात उच्च न्यायालय ने १५ फरवरी को 3-2 के बहुमत के फैसले में नरेंद्र मोदी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए केंद्र सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति […]

अहेरिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अहेरिया जाति के वर्ग को बहेलिया जाति की तरह अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका को 5 फरवरी को खारिज कर दिया। यह आदेश […]

नाबालिग की परिभाषा फिर होगी तय, एक्‍ट की समीक्षा होगी

सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय कानून में ‘किशोर’ की परिभाषा की सांविधानिक वैधता के सवाल पर गौर करने का निश्चय किया है। इसमें अपराध की संगीनता के बावजूद 18 साल से चंद सप्ताह कम आयु […]

सीबीआई, पुलिस के भोंपू नहीं हैं सरकारी वकील

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी वकील तथा सहायक सरकारी वकील, पुलिस – सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों के ‘भोंपू’ नहीं हैं, हालांकि वे अदालत में इन संस्थायों का प्रतिनिधित्व […]