अफजल गुरु की दया याचिका से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल ने लौटाई

दिल्ली सरकार ने 18 मई को संसद पर हमले के दोषी, फांसी की सजा प्राप्त, अफजल गुरु की दया याचिका से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना को भेजी थी किन्तु उपराज्यपाल ने कुछ और स्पष्टीकरण […]

टीवी धारावाहिकों में अश्लीलता रोकने के लिए समिति गठन की मांग वाली याचिका: मंत्रालय को नोटिस जारी

चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने एक याचिका पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया जिसमें टीवी धारावाहिकों में अश्लीलता रोकने के लिए एक समिति के गठन की मांग की गई […]

अदालतें कानून में संशोधन अथवा कानून लागू करने पर निर्देश नहीं दे सकतीं: एक गोत्र में विवाह पर रोक वाली याचिका वापस

एक गोत्र में विवाह पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका 17 मई को वापस ले ली गई। हिंदू विवाह कानून में संशोधन किए जाने अथवा […]

घरेलू हिंसा कानून के घेरे में महिलाएं भी आ सकती हैं: केंद्र सरकार

केन्द्र सरकार के मुताबिक महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बने घरेलू हिंसा कानून की जद में महिलाएं भी आ सकती हैं। कानून के तहत महिलाओं पर भी केस चल सकता है। महिला […]

पाकिस्तान द्वारा, भारत की किशनगंगा पनबिजली परियोजना रुकवाने हेतु, अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाने का फैसला

पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा पनबिजली परियोजना का निर्माण रुकवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाने का फैसला किया है और इसके लिए एक कानूनी विशेषज्ञों की टीम भी गठित कर दी है। उसका कहना […]

अब, एलएलबी के बाद भी वकालत करने के लिए देनी होगी प्रवेश परीक्षा

एलएलबी करने के बाद विघि स्नातक अब सीधे अदालतों में वकालत शुरू नहीं कर सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ने इसके लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर ली है। सब कुछ ठीक रहा, […]

प्रत्येक वर्ष औसतन कितने मुकदमों की सुनवाई हो पाती है: विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास कोई डाटा नहीं!!

विधि एवं न्याय मंत्रालय का कहना है कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के इरादे से हाल के वर्षों में अनेक प्रयास किये गए हैं। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय […]

नदियों से बजरी-पत्थर हटाने वाला मामला जल्द निपटाए हाई कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीमकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह नदियों से बजरी-पत्थर हटाने के मामले का दो महीने में निपटारा करे। मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट से यह अनुरोध उत्तराखंड राज्य व उत्तरांचल वन विकास […]

जनहित में, सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जा सकती है

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने को सजा के रूप में नहीं माना जा सकता और इस तरह की सेवानिवृत्ति जनहित में दी जा सकती […]

मिलावट करने वालों को उम्रकैद तक की सजा वाला कानून 3-4 महीने में लागू हो जाएगा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने 20 अप्रैल को राज्यसभा में जानकारी दी है कि खाने–पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। उन पर 10 […]