संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में सफल विद्यार्थियों को पद चयन में भी आरक्षण कोटे का लाभ

सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में सफल हुए विद्यार्थियों को पद चयन में भी आरक्षण कोटे का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को यह लाभ संविधान के […]

जनहित में, सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जा सकती है

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने को सजा के रूप में नहीं माना जा सकता और इस तरह की सेवानिवृत्ति जनहित में दी जा सकती […]

राजस्थान की अदालतों का वक्त बदला

राजस्थान उच्च न्यायालय सहित राज्य की सभी निचली अदालतों का वक्त 12 अप्रैल से बदल गया है। इस दौरान अदालतें सुबह की पारी में चलेंगी। न्यायालयों में यह व्यवस्था 2 जुलाई तक रहेगी। उच्च न्यायालय […]

हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित करने वाला कोई आदेश नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने भी खाली हाथ लौटाया हिन्दी को

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को यह कहा कर ठुकाराया कि रिकार्ड पर ऐसा कोई आदेश या प्रावधान मौजूद नहीं है जिसमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया हो

सेना में कार्यरत नर्सो को पद व हक के मामले में नियमित कमीशंड अधिकारियों के समान मानने के आदेश

सेना में काम करने वाली महिलाओं को एक और बड़ी जीत मिली है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सेना में काम करने वाली नर्सो को पद व हक के […]

कोर्ट मार्शल के तहत आपराधिक सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त किए जाने की जरूरत

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने कहा है कि कोर्ट मार्शल के दौरान आपराधिक सुनवाई में मौलिक गलतियां होती है, अतएव प्रशिक्षित अभियोजक एवं पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने की जरूरत है अन्यथा आरोपी आसानी से छूट […]

दिल्ली पुलिस द्वारा वाहन दुर्घटना दावों को चार माह में निपटाने की विशेष योजना

दुर्घटना मुआवजे के लिए दिल्ली पुलिस एक विशेष योजना बना रही है। जिसके लागू हो जाने पर राष्ट्रीय राजधानी में अब दुर्घटना मुआवजे का भुगतान चार महीने में ही निपटा दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी […]

भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए सश्रम कैद की सजा

भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला अधिकारी को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। आर्मी कोर्ट ने मेजर डिंपल सिंगल को भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और व्यवसायिक कदाचार […]

अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कर्ज की रकम नहीं लौटाने के लिए विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल की अपील खारिज करते हुए उसके रवैए को ‘कदाचार’ करार दिया। शेखर […]

अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन में संशोधन के पहले हुई, तो संशोधित वेतनमान के अनुसार गुजारा भत्ता नहीं

सुप्रीमकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन में संशोधन के पहले की जा चुकी है तो निलंबित सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतनमान के अनुसार गुजारा भत्ते (Subsistence Allowance) […]