पराठा, समोसा, ढोकला, चपाती आदि कर छूट के लिए पात्र हैं

एक आयकर न्यायाधिकरण ने व्यवस्था दी है कि बिक्री के लिए पराठा, समोसा, ढोकला और चपाती बनाना एक ‘विनिर्माण गतिविधि’ है. इस कारण यह कर छूट के लिए पात्र है. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की अहमदाबाद […]

रसूखदारों के कब्जे की जाच करेगा ट्रिब्यूनल

justice

पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के आसपास रसूखदारों के कब्जे के मामलों की जाच करने के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने का फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने 29 मई को फैसला सुनाते […]

3जी रोमिंग मामले में टेलिकॉम कंपनियों का कैवीऐट

3जी इंट्रा-सर्किल रोमिंग मामले में टेलिकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैवीऐट दाखिल किया है। दर असल कंपनियों को आशंका है कि टेलिकॉम विभाग टीडीसैट के फैसले के खिलाफ अदालत में जा […]

अब देशभर में कहीं भी वकालत कर सकेंगे वकील

केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने वकीलों को, अधिवक्ता अधिनियम के 50 वर्ष पूरे होने पर एक तोहफा दिया है। इसके अनुसार वकीलों द्वारा स्थान विशेष पर वकालत करने की पाबंदी हट गई है। अब […]

गरीब का बेटा भी बन सकता है बड़ा आदमी

न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. द्वारा एक मामले में निचली अदालत द्वारा दिलाए गए मुआवजे की राशि कम करने के लिए की गई अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि, यह अनुमान लगाना उचित नहीं […]

लॉ-फर्में देश में बहुत से न्यायाधिकरण बनाने के पक्ष में नहीं

लॉ फर्म भसीन एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर ललित भसीन ने कहा कि बहुत से न्यायाधिकरण बनाने से देश की न्यायिक व्यवस्था कमजोर होगी। किसी भी क्षेत्र में न्यायाधिकरण बनाने के स्थान पर मौजूदा व्यवस्था […]

कोर्ट मार्शल के दस्तावेज सैन्य न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश

सैन्य बल न्यायाधिकरण ने सोमवार को सेना से उन पांच सैनिकों के कोर्ट मार्शल दस्तावेज पेश करने को कहा है, जिन्हें लगभग 30 वर्ष पहले सांबा जासूसी मामले में सजा दी गई थी। पिछले 30 […]

ई-बाईक को सायकिल नहीं कहा जा सकता: बैटरी चालित उत्पाद की तरह 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा

बांबे हाईकोर्ट ने बिक्री कर संबंधी एक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी ऐसा वाहन जो ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करता हो, उसे साइकिल नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति वीसी डागा […]

कंपनी अधिनियम 2002 में किए संशोधन की संवैधानिक वैधता बनी रहेगी

उच्चतम न्यायालय ने कंपनी अधिनियम 2002 में किए संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। इसके साथ ही कंपनी मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के गठन का रास्ता साफ हो […]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना संबंधी विधेयक को दोनों सदनों से मिली मंजूरी

पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों के जल्द समाधान के लिए भोपाल में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना सम्बन्धी विधेयक को राज्यसभा ने 5 मई को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे 30 […]