सरकारी विज्ञापन जनता के धन से क्यों: मामला अदालत में

सुप्रीम कोर्ट, जनता के धन से सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने से केंद्र और राज्य सरकारों को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार करेगा। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की खंडपीठ […]

सैनिकों की आवाजाही की रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी: केंद्र सरकार को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) की याचिका पर केंद्र सरकार से उसका रुख स्पष्ट करने को कहा है। भारतीय प्रेस परिषद ने यह याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय […]

जुड़वा बहनों को इलाज के लिए एम्स लाया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि बिहार की रहने वाली दो जुड़वा बहनों को इलाज के लिए एम्स लाया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इन दोनों बहनों को […]

SEBI नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) के नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में सेबी के चेयरमैन […]

दो दिन में लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे कर्नाटक

कर्नाटक हाई कोर्ट ने शेंट्टार सरकार से दो दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उप लोकायुक्त विवाद के निपटारे तक नए लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया रोकने […]

दवाओं के अवैध क्लीनिकल परीक्षण: केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी

देशभर में दवाओं के अवैध क्लीनिकल परीक्षण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को कहा कि मनुष्यों के साथ गिनी पिग (जानवरों) जैसा सलूक किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र […]

नसबंदी शिविरों पर जवाब दें केंद्र-राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के नसबंदी आपरेशनों में अस्वास्थ्यकर हालात और गए-गुजरे तरीके अपनाने पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक और मौका देते हुए आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। […]

‘पुलिस और अपराधियों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते हो गए हैं’

judge

इंदौर शहर में बढ़ते अपराधों पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर की युगलपीठ न्यायमूर्ति शांतनु केमकर व प्रकाश श्रीवास्तव ने टिप्पणी की है कि लगता है पुलिस और अपराधियों […]

ई-एडमिशन अनिवार्य नहीं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उड़ीसा में प्लस-2 एवं प्लस-3 में नाम लिखाने के लिए छात्र-छात्राएं ई-एडमिशन के अलावा कागज़ी तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं ई-एडमिशन अनिवार्य नहीं है। दरअसल […]

प्रणब के खिलाफ याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी है. याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी […]