सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेक बाउंस होने के मामलों के निपटारे हेतु दिशानिर्देश जारी: मूल राशि का 20% तक अधिक देना होगा

चेक बाउंस मामलों में विलंब करना अब गलती करने वाले को ज्यादा महंगा पड़ेगा। अनादरित हुआ चेक जारी करने वाले को अब चेक की राशि का 20 फीसदी तक ज्यादा जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। […]

बिना लायसेंस ब्याज पर पैसा देने वाले, कर्ज़दार का चेक बाउंस होने पर मुकद्दमा नहीं कर सकते

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि गैर लाइसेंसधारी सूदखोर कर्जदार से कर्ज की अदायगी के तौर पर मिला चेक बाउंस होने की स्थिति में फौजदारी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। […]

दिल्ली से बाहर के चेक बाऊँस मामले, संबंधित प्रादेशिक अदालतों में भेजे जाने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े राजधानी से बाहर के मामले संबंधित राज्यों की अदालतों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि ये मामले राजधानी के न्यायाधिकार में नहीं […]

जुर्माने की रकम अदा न करने पर, जेल की सजा दी जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि निर्दिष्ट जुर्माने की रकम अदा नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को जेल की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्माने नहीं भरने की […]

लोक अदालत में चेक बाउंस के एक हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण हुआ

भोपाल जिला अदालत में ५ अप्रैल को आयोजित लोक अदालत में चेक बाउंस के एक हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण हुआ। इस मेगा लोक अदालत का शुभारंभ न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने किया। मजिस्ट्रेट तृप्ति […]

कर्ज लिया नहीं, लेकिन बैंक ने पैसे दे लिए अब मुआवजा भी देना पड़ेगा

बगैर कर्ज दिए ही एक व्यक्ति द्वारा दिए गए चेक को कैश कराने व उसे धमकी देने के मामले में दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने ICICI Bank को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता किरण […]

चेक बाउंस मामले में पूर्व उप-राज्यपाल को कैद

चेक बाउंस होने के अभियोग में जिला अदालत ने 24 मार्च को मिजोरम के उप राज्यपाल रह चुके एसके छिब्बर और पूर्व आईएएस एससी छाबड़ा सहित पांच लोगों को डेढ़-डेढ़ साल की कैद की सजा […]

जजों के अधिकार क्षेत्र को लेकर, चेक बाऊंस पर अहम फैसला

बांबे हाईकोर्ट ने में चेक बाउंस मामले की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक अहम व्यवस्था दी है कि महज इस आधार पर किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं मिल सकता कि […]

देश की पहली Digital लोक अदालत

दिल्ली में आज देश की पहली डिजिटल लोक अदालत लगेगी। इसकी सुनवाई के दौरान कागज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। यह अदालत ICICI Bank से जुड़े दीवानी और फौजदारी मामले निपटाएगी। दिल्ली विधि सेवा […]

मुकद्दमे बढ़ते जाने के पीछे 29 कारण हैं: केन्द्रीय विधि मंत्री

देश की निचली अदालतों में 2.52 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही हैं। विधि मंत्री एच.आर.भारद्वाज ने 15 दिसम्बर को संसद सदस्या शोभना भरतिया द्वारा पूछे गए […]