जजों के नाम पर घूस लेने की सुनवाई संविधान पीठ करेगी

जजों के नाम पर घूसजजों के नाम पर घूस लेने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस चेलामेश्वर की बेंच के  संविधान पीठ में भेज दिया है.

बेंच ने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ये तय नहीं कर सकती है कि कौन सा मामला कौन सी बेंच करेगी. ये अधिकार सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है.

संविधान पीठ ने कहा कि कोई भी जज खुद अपने पास मुकद्दमा नहीं लगा सकता. अगर ऐसे कोई फैसले हैं तो वो रद्द किये जाते हैं. अब जजों के नाम पर घूस लेने के मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी.

एनडीटीवी की वेबसाइट पर आशीष भार्गव लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ. याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने गुस्से में चीफ जस्टिस पर आरोप लगाए और बाद में वो चिल्लाकर बाहर निकल गये. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे तो संस्थान कभी काम नहीं कर सकता है.

वहीं, इस मामले में कोर्ट रूम में बार एसोसिएशन और एएसजी ने प्रशांत का विरोध किया. इन्होंने मांग की कि प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज हो. साथ ही इन लोगों ने मांग की कि कोर्ट में जो भी हुआ, इसे लेकर मीडिया को रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि मैं हमेशा बोलने की आज़ादी का पक्षकार रहा हूं. इसलिए मीडिया पर रोक नहीं लगा सकता.

इससे पहले 10 नवंबर को मेडिकल कॉलेज को राहत के लिए जजों के नाम पर घूस लेने के मामले में एक अन्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संविधान पीठ में टैग करने के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजा था.

मेडिकल कॉलेज को राहत के लिए उच्च न्यायिक पदों पर बैठे लोगों के नाम पर घूस लेने के मामले में सीबीआई ओडिशा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

एक संगठन की ओर से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में विशेष जाँच दल से जांच कराने की मांग की गई है.

एक अन्य बेंच ने इसी तरह की याचिका पर मामले में पांच वरिष्ठ जजों के संविधान पीठ का गठन किया है और 13 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी.

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